वर्ष 2019-20 का केंद्रीय बजट एक ऐसे वक्त में पेश होने जा रहा है, जब पूरा विश्व जटिल आर्थिक परिस्थितियों का शिकार है. विश्व की बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में अपस्फीति (डीफ्लेशन) की प्रवृत्ति एक ऐसा जोखिम बनकर उभरी है, जिसके प्रभाव से आगामी कई वर्षों के लिए वैश्विक विकास के अवरुद्ध हो जाने का खतरा मंडरा रहा है. वैसे, यह एक दूसरी बात है कि कच्चे तेल तथा अधिकांश जिंसों...

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के खिलाफ शिकायतों की निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है. उनके खिलाफ किसी शिकायत पर तभी कार्रवाई की जा सकती है जब दिशानिर्दश तय हो जाएंगे. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने यह जानकारी 9 जनवरी को एक आरटीआई जवाब में दी. यह जानकारी भारतीय वन सेवा अधिकारी और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संजीव...

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) लगभग आधी सदी पुरानी संस्था है. यह खुद को सार्वजनिक-निजी सहयोग करनेवाले अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में पेश करती है और वैश्विक आर्थिकी सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है. अपने सफर की शुरुआत में इस मंच ने विश्व की एक हजार प्रमुख कंपनियों के लिए सदस्यता की एक व्यवस्था बनायी थी. स्वाभाविक है कि इसने अपने सालों के सफर में भविष्य पर विचार करने के लिए महंगी...

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि आधार कार्ड में दिए गए नाम, लिंग, पता और जन्मतिथि को इन तथ्यों का ठोस सबूत नहीं माना जा सकता है. साथ ही, आपराधिक मामलों की जांच में संदेह होने पर इनकी पड़ताल की जा सकती है. जस्टिस अजय लाम्बा और जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने हाल में दिए गए एक फैसले में कहा कि साक्ष्य अधिनियम के तहत...

इवीएम को लेकर बीते दिनों लंदन में हुए एक प्रेस कांफ्रेंस में जो बातें सामने आयीं, उसके बाद फिर से इवीएम हैकिंग पर चर्चा निकल पड़ी है. हालांकि, उस प्रेस कांफ्रेंस में जिस व्यक्ति को बोलना था, वह नहीं आया, लेकिन उसने स्काइप के जरिये अपनी बात रखी. उस प्रेस कांफ्रेंस में इवीएम के हैक होने को लेकर कोई सबूत नहीं रखा गया, सिर्फ बातें ही हुईं कि इसे हैक...