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विलुप्त हो रही विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवार में इजाफा

रायपुर.प्रदेशवासियों के लिए यह खुशखबरी हो सकती है। विलुप्त हो रही विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आदिवासी विकास मंत्रणा परिषद की बैठक में मंगलवार को इसका खुलासा किया गया। धमतरी, फिंगेश्वर, कवर्धा, बिलासपुर आदि इलाकों में सर्वे के दौरान विशेष पिछड़ी जनजातियों कमार, बिरहोर, बैगा आदि की नई बसाहटें मिलने की बात भी पता चली है। बैठक में सर्वे...

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सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर बने नई खनन नीति- राजेन्द्र अभ्यंकर

वेदांत, पोस्को और सिंधुदुर्ग। इन तीनों मामलों में मुद्दा एक ही है-खनन और संसाधन आधारित उद्योग के लिए एक सुविचारित नीति की आवश्यकता। पिछले दिनों सरकार ने उड़ीसा के पिछड़े कालाहांडी जिले में नियमगिरि पहाडिय़ों पर वेदांत को दी गई खनन की अनुमति वापस लेने का फैसला किया। उधर, उड़ीसा में पोस्को लौह अयस्क परियोजना पर गुप्ता समिति ने एक तरह से विभाजित फैसला दिया। इसके अलावा पश्चिमी घाट क्षेत्र...

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गरीबी से तंग आकर बच्चों को आश्रम में छोड़ा

जागरण ब्यूरो, भोपाल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के कोरकू आदिवासी दुकाली ने गरीबी से तंग आकर अपने दो बच्चों को सारणी के एक आश्रम को दान कर दिया है। भोपाल से सटे हुए बैतूल आदिवासी अंचल की इस घटना ने केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की कलई खोलकर रख दी है। यह घटना उस वक्त हुई जब राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी का...

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पोस्को पर फैसले में अब ज्यादा देर नहीं

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। जी-20 के सम्मेलन में शिरकत के लिए नवंबर में दक्षिण कोरिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देश में पोस्को के निवेश पर भी अंतिम फैसला लेना होगा। जी-20 विकसित व भारत, चीन जैसे प्रमुख विकासशील देशों का संगठन है। उड़ीसा में यह दक्षिण कोरियाई कंपनी 50 हजार करोड़ से अधिक निवेश से विशाल स्टील प्लांट लगा रही है। इस कंपनी के निवेश का...

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विद्यार्थियों का अनाज डकारा

जबलपुर । सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन की दुकानें आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं के हॉस्टल के अनाज को दो साल से खुद खा रही हैं। छात्रावासों के लिए जिले से इन दुकानों को गेहूं और चावल का आवंटन हो रहा है, लेकिन दुकानें छात्रावासों के पास राशनकार्ड नहीं होने के बहाने उन्हें कुछ भी सामग्री नहीं दे रही। मजबूरन छात्रावासों को बाजार से अनाज खरीदना पड़ रहा है। यह थी योजना शासन...

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