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लोकायुक्त के घेरे में यूपी के दो मंत्री

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले कम होते नहीं दिख रहे। फिलहाल दो वर्तमान मंत्रियों और एक पूर्व मंत्री पर लोकायुक्त जांच की तलवार लटकी है। माध्यमिक शिक्षामंत्री महबूब अली के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू हो गई है। इससे पहले बसपा सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहे रंगनाथ मिश्र के खिलाफ भी शिकायत हो चुकी है। वहीं खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ मामला...

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जंगल से सीखें कुपोषण का इलाज- प्रताप सोमवंशी

ओडिशा देश के पिछड़े राज्यों में से एक है। इस राज्य के आदिवासी इलाके अकाल, भुखमरी, कुपोषण के विशेषण को अपनी पहचान के साथ ढोते रहते हैं। इन्हीं आदिवासी इलाकों का एक दूसरा सच भी जान लीजिए- लिविंग फार्म की ओर से दो जिलों के छह गांवों की एक अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक यहां खाने-पीने की 121 चीजें पाई जाती हैं। इनमें 30 किस्म के मशरूम, जिसे स्थानीय बोली में...

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बढ़ रही है कर्जदार किसानों की तादाद- एनएसएसओ

विकास के बहुमुखी हल्ले के बीच कृषि-संकट जारी है। तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र से रह-रह कर आ रही किसान-आत्महत्याओं की खबरों के बीच राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण(एनएसएसओ) द्वारा इस माह जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 52 फीसदी खेतिहर परिवार कर्ज में डूबे हैं। रिपोर्ट में का यह तथ्य जुलाई 2012 से जून 2013 के बीच की स्थिति के बारे में है।(देखें नीचे दी गई लिंक) तकरीबन साढ़े...

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प्रदेश में एससी-एसटी के लिए प्रारंभ हो रही मुरगी व बकरीपालन योजना

प्रभात खबर,पटना: राज्य में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए पशुपालन विभाग ने एक खास योजना शुरू की है. इस योजना को फिलहाल छह जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है. कुछ समय बाद इसे सभी जिलों में समान रूप से लागू कर दिया जायेगा. ‘बैकयार्ड पॉल्ट्री' यानी घर के पीछे मुरगीपालन नामक इस योजना का मुख्य उद्देश्य...

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नहीं बढ़ेगी यूरिया की कीमत

केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने यूरिया की कीमत में किसी तरह की बढ़ोतरी करने से इनकार किया। राज्यसभा में शुक्रवार शाम एक निजी सदस्य विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार कोई भी सब्सिडी किसी भी उर्वरक पर या भारत की खाद्य सुरक्षा से संबंधित किसी भी वस्तु पर किसी भी तरह की सब्सिडी को हटाने के बारे में विचार नहीं...

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