कमलेश कामत अमही प्रखंड मधुबनी, बिहार के रहने वाले हैं. सूचना के अधिकार से उनका परिचय अभी नया-नया है. वे समझ नहीं पा रहे हैं कि हाल में जब प्रखंड कार्यालय से उन्होंने पंचायत में होनेवाले विकास संबंधी कायरें में हो रहे व्यय का ब्योरा मांगा तो क्यों पंचायत से लेकर ब्लॉक तक में उनकी इज्जत पहले से कई गुना बढ़ गयी. पहले जो बीडीओ उन्हें अपने आस-पास भी फ़टकने...

1.दुनिया के किसी देश की सरकार ने ऐसी पहल नहीं की, जो हमारी सरकार करने जा रही है. 2.केंद्र सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि जीएम खाद्य स्वास्थ्य को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते. 3.दूसरी ओर, भारत में जेनेटिक मोडिफ़ाइड फ़सलों के अपशिष्ट को खाकर कई स्थानों पर पशु मारे जा चुके हैं. भारत सरकार जिस तरह जीएम खाद्य फ़सलों को हम पर थोपने पर तुली है वह शंका का कारण...

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगने वाले लोगों को परेशान करने के दो अलग-अलग मामलों में दिल्ली नगर निगम के तीन अधिकारियों समेत 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को इस वर्ष तीन शिकायतें मिली हैं जबकि पिछले वर्ष उसे एक भी शिकायत नहीं मिली थी। पुलिस ने तिलक नगर के हेडकांस्टेबल के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है।...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : हाईकोर्ट ने सूचना का अधिकार कानून में संशोधन करते हुए जानकारी मांगने वालों को और सहूलियतें दी हैं। हाईकोर्ट से आरटीआई से संबंधित कार्य सुबह 11 से शाम 4 बजे होंगे। तात्कालिकता की स्थिति में भी इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यही नहीं, पहले हाईकोर्ट द्वारा आरटीआई के लिए वसूली जाने वाली 500 रुपये की रकम घटाकर सिर्फ 50 रुपये कर दी गई...

नई दिल्ली [नीलू रंजन]। भ्रष्टाचार रोकने के अब तक किए गए प्रयासों की विफलता के बाद सरकार इसके लिए अब एक नई राष्ट्रीय रणनीति बनाने जा रही है। रणनीति बनाने का काम शुरू हो चुका है और केंद्रीय सतर्कता आयोग [सीवीसी] इसका प्रारूप तैयार कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीवीसी को इसी महीने के अंत तक रणनीति का मसौदा बनाकर सरकार को सौंपने को कहा गया है। ...