मानव संसाधन मंत्रालय ने आईआईटी की फीस अगले सत्र (2016-17) से बढ़ाने का फैसला आखिर ले ही लिया। अभी तक यह फीस 90 हजार रुपये सालाना थी, जो अब दो लाख रुपये कर दी गई है। हालांकि, आईआईटी (मुंबई) के निदेशक देवांग खाखर की उप-समिति ने आईआईटी काउंसिल को इसे तीन लाख रुपये सालाना करने का सुझाव दिया था। दलित, पिछड़़े, विकलांग और गरीब वर्ग के छात्रों के लिए फीस...
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कृषि क्षेत्र पर खर्च में भारत नेपाल और भूटान से भी पीछे-- नई रिपोर्ट
खेती पर सरकारी धन खर्च करने के मामले में भारत चीन से ही नहीं अपने पड़ोसी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी पीछे है. इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नये ग्लोबल फूड पॉलिसी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में भारत में कुल सरकारी व्यय का केवल 6 प्रतिशत हिस्सा कृषि-क्षेत्र पर व्यय हुआ जबकि भूटान ने अपने कुल सरकारी व्यय का 13.6 प्रतिशत हिस्सा कृषि-क्षेत्र पर खर्च किया बांग्लादेश के लिए...
More »मानसून रहा मेहरबान तो 7.6 फीसद रहेगी रफ्तार
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक का मानना है कि अगर मानसून मेहरबान रहा तो चालू वित्त वर्ष 2016-17 में देश की आर्थिक विकास दर 7.6 फीसद तक पहुंच सकती है। आरबीआई ने महंगाई की दर में अगले दो साल में वृद्धि की आशंका भी जताई है। हालांकि इस वर्ष में महंगाई की दर पांच फीसद के स्तर पर बने रहने की ही संभावना है। चालू वित्त वर्ष की पहली कर्ज नीति का...
More »फास्ट फूड पर नियंत्रण कीजिए-- भरत झुनझुनवाला
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सुझाव दिया है कि सिगरेट की तरह पिज्जा आदि फास्ट फूड पर भी स्वास्थ के लिए हानिकारक होने की चेतावनी दी जानी चाहिए. इस सुझाव पर गौर किया जाना चाहिए. दक्षिण अमेरिकी देश चिली और इक्वाडोर में ऐसे नियम पहले ही लागू किये जा चुके हैं. इन देशों द्वारा उपभोक्ताओं को चेतावनी दी जाती है कि फास्ट फूड में चीनी, नमक और...
More »गुड इकोनॉमिक्स बनाम बैड पॉलिटिक्स - प्रदीप सिंह
अपने देश में लड़कियों/महिलाओं के लिए समस्याएं जन्म के पहले से ही शुरू हो जाती हैं। मां के पेट में जीवित रह गईं तो पैदा होते ही परिवार में कमतरी का एहसास कराया जाता है। हर मामले में उन्हें लड़कों के पीछे खड़ा होना पड़ता है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो ताउम्र चलता है। इन सबसे बच भी जाएं तो चूल्हे के धुएं की आग से बचना कठिन है।...
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