चंडीगढ़. कर्ज जाल में फंसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल ने भी कर्ज में राहत की मांग उठा दी है। बादल ने पंजाब की स्थिति और उसकी देश को देन का जिक्र कर प्रधानमंत्री के सामने अपना पक्ष रखा है। 12वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों के बाद पंजाब, पश्चिमी बंगाल और केरल को कर्ज के दबाव से निकालने के लिए केंद्र...

यह उन लोगों की कहानियां हैं, जो आजादी, इंसाफ और शांति के साथ जीना चाहते हैं. अपने गांव में खेतों में उगती हुई फसल, अपने जानवरों, अपनी छोटी-सी दुकान और अपने छोटे-से परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं. लेकिन यह चाहना एक अपराध है. अमेरिका, दिल्ली और रांची में बैठे हुक्मरानों ने इसे संविधान, जनतंत्र और विकास के खिलाफ एक अपराध घोषित कर रखा है. उनकी फौजें गांवों...

गढ़वा : छत्तीसगढ़ के सीमांत क्षेत्र पर स्थित गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सलियों के खिलाफ विशेष आक्टोपस अभियान से भाकपा-माओवादी नक्सलियों की बेचैनी बढ़ गई है। सूचना है कि पुलिस भंडरिया थाने के सालो जंगल को चारों ओर से घेर कर सघन अभियान चला रही है। इस अभियान की बागडोर जिले के पुलिस कप्तान डा. माइकल राज एस व सीआरपीएफ के कमांडेंट हेमजेम तथा...

महासमुंद. महिलाएं अबला नहीं, अब सबला हो गई हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बागबाहरा वनांचल के भलेसर पंचायत में देखने को मिल रहा है। पंचायत के आश्रिम ग्राम द्वारतरा की महिलाओं ने सरकारी मदद से सिलाई प्रशिक्षण का संचालन शुरू किया है। माडा पैकेज योजना से यहां की बीस महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया है। महिलाएं अब घर में ही रोजी कमाने में सक्षम हो गई हैं। योजना से लाभांन्वित मनोरमा...

आर्थिक उदारीकरण में खेती-किसानी को कहीं भी महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन भारत में कृषि नीति के प्रति सरकार की लगातार उदासीनता इसलिए घातक है कि सेवा क्षेत्र के विकास के बावजूद कृषि क्षेत्र आज भी अर्थव्यवस्था की धुरी है। यह हताशाजनक ही है कि सरकार बजट-दर-बजट खेती-किसानी को घाटे का सौदा साबित करने पर तुली है। बाहरी दबावों और कॉरपोरेट हितों के लिए कृषि क्षेत्र को तबाह करने का...