संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल का बड़ा अहम फैसला  संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में बड़ा फैसला करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को पास कराने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। कड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार विधेयक पास भी हो गया। लेकिन इसी के साथ आर्थिक संकट से जूझ रहे राजकोष पर पडऩे वाले...

निर्यात मांग कमजोर होने से किसानों को मजबूरन मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से 210-260 रुपये प्रति क्विंटल नीचे भाव पर बेचनी पड़ रही है। उत्पादक मंडियों में मक्का के दाम घटकर 1,050 से 1,100 रुपये प्रति क्विंटल रह गए है जबकि केंद्र सरकार ने चालू खरीफ विपणन सीजन 2013-14 के लिए मक्का का एमएसपी 1,310 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। अमेरिकी कृषि विभाग में भारत में प्रतिनिधि अमित सचदेव...

नौ लाख रुपये की कीमत वाले स्ट्रॉ बेलर खरीदने वालों में किसान बहुत ही कम हालात - भूसा जलाने पर प्रतिबंध लगाने वाली राज्य सरकारें स्ट्रॉ बेलर के प्रयोग को बढ़ावा नहीं दे रही हैं। बैंक सस्ता कर्ज देने को तैयार नहीं है और किसानों के बीच भी जागरूकता का अभाव  है। कृषि मशीनरी के नाम पर केवल ट्रैक्टर के लिए लोन मिलता...

महंगाई के दौर में खाद्य तेलों की कीमतों में आई गिरावट से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। घरेलू बाजार में महीने भर में खाद्य तेलों की कीमतों में 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आ चुकी है। ब्याह-शादियों का सीजन चल रहा है, जिससे खाद्य तेलों में मांग तो अच्छी है लेकिन कुल उपलब्धता मांग के मुकाबले ज्यादा होने के कारण कीमतों में और भी गिरावट आने की संभावना...

खाद्य तेलों के परिदृश्य पर कृषि मंत्रालय की आंतरिक रिपोर्ट खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार हर साल करोड़ों रुपये खर्च तो कर रही है इसके बावजूद विदेशों से आयातित खाद्य तेलों पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। देश में वर्ष 2001-02 में कुल खपत के 56 फीसदी खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन हो रहा था जबकि वर्ष 2012-13 में...