SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 2448

दुनिया में विस्थापन का सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनका सबसे बड़ा शिकार भारत है

दुनिया में विस्थापन की समस्या के पीछे अब हिंसा और युद्ध नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदायें बड़ी वजह हैं. संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट - 2020 बताती है कि साल 2018 में जितने लोगों को हिंसा, आतंकवाद और युद्ध के कारण घर छोड़ना पड़ा उससे 64 लाख अधिक लोग आपदाओं के कारण विस्थापित हुये. रिपोर्ट के ये आंकड़े चिंताजनक हैं क्योंकि वैज्ञानिक चेतावनी देते रहे हैं कि ग्लोबल वॉर्मिंग...

More »

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों का बकाया 6,300 करोड़ के पार

विश्व बाजार में चीनी की कीमतों में आई तेजी का लाभ भी गन्ना किसानों को नहीं मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने से चीनी के निर्यात में तो तेजी आई है, लेकिन गन्ना किसानों के बकाया में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहली अक्टूबर 2019 से शुरू हुए चालू पेराई सीजन में 7 फरवरी तक बकाया बढ़कर 6,331 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त कार्यालय...

More »

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया 5,800 करोड़ के पार पहुंचा

विश्व बाजार में चीनी की कीमतों में आए सुधार से निर्यात में बढ़ोतरी के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों का बकाया लगातार बढ़ रहा है। पहली अक्टूबर 2019 से शुरू हुए चालू पेराई सीजन के पहले चार महीनों में ही बकाया बढ़कर 5,896 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है जबकि राज्य के किसानों का पिछले पेराई सीजन का भी अभी तक 996 करोड़ रुपये चीनी मिलों...

More »

बजट 2020 में ग्रामीण भारत को क्या मिला ?

एक फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट को संसद में पेश किया गया। सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। गांव, कृषि और किसानों के लिए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 16 सूत्रीय योजनाओं की घोषणा भी की। परन्तु बजट का अर्थ केवल बड़ी-बड़ी घोषणाएं करना नहीं होता बल्की घोषणाओं के पीछे किये धनराशि आवंटन...

More »

क्या मनरेगा बजट डूबती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए काफी है?

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2020-21, सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसान समूहों (यहां और यहां क्लिक करें) को प्रभावित करने में विफल रहा हैं. अपनी प्रेस नोटों के माध्यम से, इन सगंठनों के सदस्य विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) और प्रधानमंत्री किसान विकास योजना (PM-KISAN)और ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में बढ़ोतरी करने के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग कर...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close