नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में 'अस्पष्ट' सूचनाएं देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी सतर्कता समूह सलवा जुडूम के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा ''राज्य सरकार द्वारा दाखिल...

नई दिल्ली। पिछले दिनों राष्ट्रीय राजधानी के कनॉट प्लेस में बेहद दुखद परिस्थिति में एक निराश्रित गर्भवती महिला के प्रसव तथा उसकी मौत का मुद्दा मंगलवार को राज्यसभा में उठाया गया। विभिन्न दलों के सदस्यों ने महिलाओं के प्रति समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता पर गहरी चिंता जताई और सरकार से मांग की कि ऐसे उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना दोहराई न जा सके। ...

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम [ओएनजीसी] ने कहा है कि ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी पीएलसी बिना उसकी [ओएनजीसी] मंजूरी के केयर्न इंडिया की बहुलांश हिस्सेदारी वेदांता रिसोर्सेज को नहीं बेच सकती है। ओएनजीसी ने यह दावा इस आधार पर किया है कि राजस्थान जैसे तेल क्षेत्र में नहीं कहने का पहला अधिकार उसका है। राजस्थान के बारमेर तेल क्षेत्र में सरकारी आपरेटर के नाते वह...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2012 तक अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों [सेज] को आयकर लाभ देने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने बहुप्रतीक्षित प्रत्यक्ष कर संहिता [डीटीसी] विधेयक में यह प्रस्ताव किया है जिसे सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। राजस्व सचिव सुनील मित्रा ने बताया कि सेज डेवलपरों को 31 मार्च को या इससे पहले अधिसूचित सभी सेज के लिए लाभ संबद्ध कटौतियों की अनुमति...

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र परमाणु दायित्व विधेयक, सांसदों के वेतन भत्तों में वृद्धि संबंधी विधेयक, भोपाल गैस त्रासदी पर 26 साल बाद चर्चा आदि को लेकर काफी गहमागहमी भरा रहा। इस गहमागहमी में इस बात को अनदेखा कर दिया गया कि सांसदों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किए जाने के कारण सरकारी खजाने की करीब 45 करोड़ रुपये की राशि पर पानी फिर गया। महंगाई, किसानों पर फायरिंग, जाति...