रांची: राज्य में प्राथमिक विद्यालय से लेकर प्लस टू स्तर के उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है. विद्यालय शिक्षक विहीन हो रहे हैं. 13 वर्ष में भी राज्य सरकार स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं कर सकी. राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों के 60 हजार पद रिक्त हैं. राज्य के कई उच्च विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे संचालित है. प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के...
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गरीबी और सरकारी अमानवीयता- एम जे अकबर
यह इनसानी स्वभाव है कि व्यक्ति अगर अच्छे मूड में हो, तो वह अपने सहयोगी को इंतजार कर रही त्रासदी से बचाने में गर्व महसूस करता है. एक दागदार व्यक्ति को सतत रूप से जारी फिजूल तमाशे से बचाना एक अच्छा मौका हो सकता है. संभवत: वक्त आ गया है जब हम सब मिल कर 28 साल पहले दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान लोगों को हत्या और...
More »छत्तीसगढ़ में दलहन व तिलहन उत्पादन बढऩे की उम्मीद
देश के दक्षिण पूर्वी भाग में इस साल मानसून की मेहरबानी किसानों के लिए राहत की बारिश लेकर आई है। छत्तीसगढ़ में इस साल मानसून आए डेढ़ महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। मानसून की जल्द आमद के चलते राज्य में खरीफ की 66 फीसदी से अधिक बुवाई पूरी हो चुकी है। मौसम की इस रहमत को देखते हुए इस साल धान की बंपर फसल की उम्मीद की जा...
More »70 फीसदी नलकूप खराब
पटना: राज्य सरकार ने किसानों को पटवन की सुविधा मुहैया कराने के लिए आठ घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति करने का निर्णय लिया है. सरकार का यह आदेश चाह कर भी जमीन पर नहीं उतर पायेगा. बिहार में 70 फीसदी राजकीय नलकूप बंद पड़े हैं. मात्र 30 फीसदी ही चालू अवस्था में हैं. इस कारण पर्याप्त बिजली मिलने के बावजूद खेतों तक पानी नहीं पहुंच पायेगा. शनिवार को आलाधिकारियों के साथ समीक्षा...
More »सरकार ने किया मानवाधिकार का उल्लंघन
कोलकाता: राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के मानवाधिकार उल्लंघन की सीमाओं को लांघने की घटना कोई नयी बात नहीं है. गुरुवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्र व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मानवाधिकार का उल्लंघन करने का दोषी करार देते हुए पीड़ित को 15 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया. क्या है मामला विगत 10 अप्रैल को सिलीगुड़ी में कानून तोड़ो आंदोलन के...
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