नई दिल्ली। बलात्कार का शिकार होने वाली गरीब तबकों की महिलाओं को शीघ्र ही सरकार से वित्तीय मदद मिल सकती है क्योंकि योजना आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक संबंधित प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक योजना का प्रस्ताव रखा था जिसके तहत सभी बलात्कार पीड़िताओं को इस साल अप्रैल से यह सहायता दी जाती लेकिन योजना आयोग का कहना...

राजनीतिक रसूख वाले ठेकेदार महाराष्ट्र में किस तरह सामाजिक कल्याण की योजनाओं को चूना लगा रहे हैं, इसके बारे कोर्ट द्वारा नियुक्त आयुक्त(कमिश्नरस्) की एक टोली ने रिपोर्ट सौंपी है। अगले 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट पर सुनवाई होने वाली है।समेकित बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीएस) में ठेकेदारों का प्रवेश कानून वर्जित है। आईसीडीएस 8000 करोड़ का सरकारी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बाल-कुपोषण की गंभीर चुनौतियों से निपटना...

झारखंड से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तक फैले पहाड़िया समुदाय के लिए जिंदगी उतनी ही दुश्वार है जितनी सदियों पहले थी. धरती के सबसे पुराने बाशिंदे कहे जाने वाले इन लोगों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं. निराला की रिपोर्ट. हम झारखंड के सुंदरपहाड़ी इलाके के पहाड़ों पर हैं. चेबो नाम के एक गांव में, जिस तक उजले भारत की कोई चमक अब तक नहीं पहुंची है, हां, शोषण जरूर उन...

अलवर.समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला एवं बाल विकास विभाग के अलावा अन्य किसी भी गतिविधि में नहीं लगाने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेशों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का...

मीडिया स्टडीज ग्रुप का सरकारी हिंदी वेबसाइट का सर्वेक्षण सरकार की वेबसाइटों पर हिंदी की घोर उपेक्षा दिखाई देती है। हिंदी को लेकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग व संस्थान के साथ संसद की वेबसाइटों के एक सर्वेक्षण से यह आभास मिलता है कि सरकार को हिंदी की कतई परवाह नहीं हैं। सर्वेक्षण में शामिल वेबसाइटों के आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि हिंदी भाषियों के एक भी मुकम्मल सरकारी वेबसाइट...