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चर्चा में.... | महाराष्ट्र के आईसीडीएस में ठेकेदारों का भ्रष्टाचार: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

महाराष्ट्र के आईसीडीएस में ठेकेदारों का भ्रष्टाचार: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

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published Published on Nov 6, 2012   modified Modified on Nov 6, 2012
राजनीतिक रसूख वाले ठेकेदार महाराष्ट्र में किस तरह सामाजिक कल्याण की योजनाओं को चूना लगा रहे हैं, इसके बारे कोर्ट द्वारा नियुक्त आयुक्त(कमिश्नरस्) की एक टोली ने रिपोर्ट सौंपी है। अगले 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट पर सुनवाई होने वाली है।समेकित बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीएस) में ठेकेदारों का प्रवेश कानून वर्जित है।

आईसीडीएस 8000 करोड़ का सरकारी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बाल-कुपोषण की गंभीर चुनौतियों से निपटना है। आईसीडीएस के तहत महिला-मंडलों और महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के जरिए बच्चों को पकाया हुआ भोजन दिया जाता है तथा अनाज का भी वितरण किया जाता है। बीते दशक में अपने कई आदेशों के जरिए कोर्ट ने इस कार्यक्रम के परिचालन में बड़े व्यवसायिक हित वाले ठेकेदारों के प्रवेश को वर्जित कर दिया लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस मामले में कोर्ट के निर्देशों की खुलेआम अवहेलना कर रही है।

आयुक्तों के मुख्य सलाहकार बिराज पटनायक ने उक्त रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखा है। उनका कहना है कि राज्य में “ ठेकेदार, राजनेता और नौकरशाहों के बीच गहरा रिश्ता है ” और ऐसा “ शासन के उच्च पदों पर बैठे लोगों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं..”

रिपोर्ट के अनुसार राज्य में आईसीडीएस के प्रभार तीन महिला-मंडलों के जिम्मे है लेकिन ये महिला-मंडल निजीक्षेत्र की कृषि-कंपनियों के मुखौटे भर हैं। इन्हीं कंपनियों को आईसीडीएस कार्यक्रम चलाने का ठेका दिया गया है। रिपोर्ट में शामिल आधिकारिक दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चलता है कि एक ही परिवार के लोग महिला-मंडल और व्यवसायिक कृषि-कंपनी दोनों चला रहे हैं। मीडिया की खबरों में कहा गया है कि राज्य के राजनेताओं से इन परिवारों के गहरे संबंध हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसीडीएस कार्यक्रम को इस तरह ठेकेदारों को सौंपना कार्यक्रम की गुणवत्ता पर असर डालता है। मिसाल के लिए, सरकार ने कार्यक्रम के तहत बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की मानक मात्रा निर्धारित की है जबकि बच्चों को दिए जा रहे भोजन के नमूनों की जांच से पता चलता है कि इस मानक का पालन नहीं हो रहा है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र सरकार ने जो जांच करवायी उससे भी जाहिर हुआ कि आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत दिया जाने वाला भोजन गुणवत्ता के मानक पर खड़ा नहीं उतरता किन्तु बम्बई हाई कोर्ट में चल रहे एक मुकदमें की तरफ इंगित करते हुए कोई कार्रवाई नहीं हुई और तर्क दिया गया कि मामला न्यायालय में लंबित है।

आयुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट से विशेष जांच दल गठित करने का निवेदन किया है ताकि मामले की जांच हो और उसके निष्कर्ष सामने आयें।
 
इस कथा के विस्तार के लिए देखें निम्नलिखित लिंक-
 

Report on Status of Supply of Take Home Rations (THR) in Maharashtra by Biraj Patnaik submitted to the Supreme Court, 31st October, 2012,

http://www.righttofoodindia.org/data/commissioners/Novembe
r_2012_report_principal_advisor_maharashtra_contractor_icd
s_31_october_2012.pdf

 

Punish private profiteers responsible for stealing children's food, Asian Human Rights Commission, 6 November, 2012, http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-223-2012

 

Food worth crores for poor children siphoned off in Maharashtra, finds Supreme Court panel-Saurabh Gupta and Mala Das, NDTV, 3 November, 2012,

http://www.im4change.org/rural-news-update/food-worth-cror
es-for-poor-children-siphoned-off-in-maharashtra-finds-sup
reme-court-panel-saurabh-gupta-and-mala-das-17930.html

 

Maharashtra food scam: Private companies eat up Rs 1,000cr meant for poor -Nitin Sethi, The Times of India, 3 November, 2012, http://www.im4change.org/rural-news-update/maharashtra-foo
d-scam-private-companies-eat-up-rs-1000cr-meant-for-poor-n
itin-sethi-17967.html

 

Report in SC slams states for 'politician-contractor nexus’-Utkarsh Anand, The Indian Express, 3 November, 2012, http://www.im4change.org/rural-news-update/report-in-sc-sl
ams-states-for-politician-contractor-nexus-utkarsh-anand-1
7968.html
 




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