रांची: झारखंड सरकार राज्य भर में अकाल की स्थिति से भी अधिक सूखा राहत देने का प्रयास करेगी, ताकि अकाल ङोलने की नौबत ही न आये. सूखा राहत पर मंगलवार को यहां हुई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने यह संकल्प व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सूखा राहत पैकेज की मांग को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलेगा. इसमें सांसद भी शामिल रहेंगे.  जिला स्तरीय सुझाव व अनुश्रवण...

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) के बारे में ज्यादातर खबरें या तो उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की होती हैं या फिर योजना की कारआमली में हो रही ढिलाई की। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा पर कुल 40 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं लेकिन शहराती मध्यवर्ग का एक बड़ा तबका और जनमत-निर्माता इसी पसोपेस में हैं कि आखिर इन रुपयों से कुछ सार्थक हो भी रहा है या नहीं। नुक्ताचीनी की बातों...

रांची : राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने जंगल व पहाड़ों से सटे सभी पंचायतों में दस-दस लाख रुपये बांटने की योजना तैयार की है. सहकारिता विभाग ने सभी पंचायतों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सहायता राशि दिये जाने का प्रस्ताव तैयार किया है. एनजीओ को नहीं मिलेगी राशि योजना के तहत राशि मुहैया कराने के लिए सहकारिता विभाग ने एक एनजीओ को दी...

विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...

बेंगलूर। दूसरों की जमीनों पर अपने खून-पसीने से 'सोना' पैदा करने वाले हजारों किसानों की किस्मत बदल सकती है। अपने मुल्क में न सही, लेकिन कुछ अफ्रीकी देशों में उन्हें खेती करने और उस जमीन का मालिक बनने का मौका जरूर मिल सकता है। ये अफ्रीकी देश 99 साल के पट्टे पर अपनी भूमि विदेशी किसानों को मुफ्त में देने को तैयार हैं। चीन समेत कई देशों के किसानों ने...