-द वायर, जाने-माने अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बृहस्पतिवार को कहा कि लॉकडाउन (बंद) हमेशा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता और अब आर्थिक गतिविधियों को खोलने की जरूरत है ताकि लोग अपना काम-धंधा फिर शुरू कर सकें. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम सावधानीपूर्वक उठाया जाना चाहिए. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद में उन्होंने...
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लॉकडाउन में असली कोरोना वारियर तो ये ‘सौतेले’ मजदूर ही हैं, जिनके दम पर भरे हैं अनाज के गोदाम
-द प्रिंट, देश के मजदूरों की वर्तमान पीढ़ी को शायद ही मालूम हो कि इसमें हर एक मई को मजदूर दिवस मनाने की परम्परा 1923 में इसी दिन गठित लेबर किसान पार्टी ऑफ हिन्दुस्तान ने मद्रास (अब चेन्नई) में शुरू की थी, जिसका उद्देश्य दुनियाभर के मजदूरों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करना था. तब से अब तक शायद ही कभी ऐसा वक्त आया हो, जब मजदूर दिवस पर मजदूर इतनी विपरीत...
More »लॉकडाउन में मनरेगा में काम शुरू, मगर अभी भी मुश्किलें तमाम
-गांव कनेक्शन, लॉकडाउन में मनरेगा में काम शुरू हो चुका है। सरकार ने ऐसे संकट के समय में ग्रामीण भारत के मजदूरों को 20 अप्रैल से मनरेगा में काम देने की मंजूरी देकर इनकी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश की है, मगर एक हफ्ते बाद भी बड़ी संख्या में मजदूर काम मिलने की आस लगाये बैठे हैं। "कुछ जगह काम चल रहा है, मगर हमारे यहाँ अभी भी काम शुरू नहीं...
More »क्यों भारत ही नहीं पूरी दुनिया को लॉकडाउन से जल्द निजात मिलना मुश्किल है
-सत्याग्रह, दुनिया पर कोरोना वायरस की मार जारी है. इसके संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा दो लाख पार कर चुका है. 30 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में हैं. संकट को काबू करने की कोशिशें जारी हैं. इसके लिए जो उपाय अपनाए जा रहे हैं उनमें से एक लॉकडाउन भी है. लोगों के घर से बाहर निकलने पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. एक अनुमान के...
More »कोरोना लॉकडाउन: राहत शिविरों में रहने के बजाय पैदल ही निकले मज़दूर
-बीबीसी, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के महीने भर बाद अब दूसरे राज्यों के मज़दूरों को राहत शिविरों में रखे जाने के बजाय उन्हें पैदल उनके घरों की ओर रवाना किया जा रहा है. हर दिन बड़ी संख्या में मज़दूर ओडिशा और महाराष्ट्र की सीमा से छत्तीसगढ़ में दाख़िल हो रहे हैं और पैदल ही अपने राज्यों के लिये रवाना हो रहे हैं. राहत शिविरों में रहने वाले मज़दूर भी अब अपने राज्यों की...
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