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सड़ रहा है किसानों का गेंहू

नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। मेरे देश की धरती सोना उगले..। किसानों ने तो खून-पसीना एक कर सोना यानी गेहूं उपजाया और सरकार के हवाले कर दिया। लेकिन अब सरकार है कि इस सोने को सहेज नहीं पा रही है। हजारों-लाखों टन गेहूं भंडारण के अभाव में जहां-तहां खुले में पड़ा है। बारिश-बाढ़ की चपेट में आकर सड़ रहा है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति हरियाणा में हैं। हरियाणा में...

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निजी कंपनियों में गरीबों को कोटा

नई दिल्ली। गरीबों को निजी कंपनियों की नौकरियों में भी कोटा मिल सकता है। सरकार देश के गरीब तबके को निजी क्षेत्र में पांच फीसदी तक आरक्षण दिलाना चाहती है। उद्योग विभाग ने इस बारे में सीआईआई, फिक्की और एसोचैम को पत्र भेजकर उनकी राय मांगी है। इन तीनों उद्योग संगठनों के साथ सरकार ने अप्रैल, 2010 में इस मुद्दे पर बैठक की थी। 14 जुलाई को उद्योगों को जारी किया...

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ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो बैंकों का विस्तार

नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने किसानों, खेतिहर मजदूरों और छोटा मोटा कारोबार करने वाले उद्यमियों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए बैंकों से छोटे शहरों और विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बैंक शाखाओं का विस्तार करने पर जोर दिया है। मुखर्जी ने कहा है कि दूरदराज ग्रामीण इलाकों में सभी तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए बैंकों को नवीन प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी [आईटी] का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि...

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नैफेड पर लगाम कसने की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। सरकारी खरीद एजेंसी नैफेड की 'मनमानी' पर अंकुश लगाने के लिए कृषि मंत्रालय ने लगाम कसनी शुरू कर दी है। अब यह सरकार के लिए सिर्फ तिलहन व दलहन की ही खरीद कर सकेगी। इसके इतर उसके अन्य कारोबार करने पर बंदिश लगाने की तैयारी कर ली गई है। कृषि मंत्रालय ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। इसे जल्दी ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के...

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अगले साल से 3 रुपये की दर से 35 किलो अनाज

नई दिल्ली। संप्रग प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की बुधवार हुई बैठक में वर्ष 2011 से सर्वाधिक गरीब जिलों में प्रत्येक परिवार को तीन रुपये प्रति किलो की दर से हर महीने 35 किलोग्राम गेंहू, चावल देने की सिफारिश की गई। साथ ही प्रस्तावित सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक का नया मसौदा तैयार करने पर भी आमराय बनी। बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने...

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