नई दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। सोनिया गांधी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति [एनएसी] भले ही तमाम सरकारी योजनाओं में गैर सरकारी संगठनों [एनजीओ] की भूमिका बढ़ाने के रास्ते तलाश रही है। लेकिन, स्वास्थ्य सुविधाओं को तेजी से गांवों तक पहुंचाने के इरादे से बड़ी तादाद में एनजीओ की मदद लेने की स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना को फिलहाल ब्रेक लग गया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री सीपी जोशी...

नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए सरकार से सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कई राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर करते हुए...

नई दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम] के तहत पहली बार शहरों में दो बड़े अस्पताल खुलने जा रहे हैं। ये दोनों अस्पताल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद के गृह राज्य जम्मू-कश्मीर में होंगे। इसके लिए ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 100 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इनमें से एक अस्पताल जम्मू में होगा तो दूसरा श्रीनगर में। एनआरएचएम की संचालन समिति ने...

नई दिल्ली। भोपाल गैस कांड जैसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय वाद नीति जारी की। विधि मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और समीक्षा का तंत्र है जो भोपाल गैस कांड की तरह के महत्वपूर्ण मामलों में 'विलंब या अनेदखी' को रोकेगा। यह नीति आगामी एक जुलाई से लागू होगी। मोइली ने संवाददाता सम्मेलन...

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण [आईटीएटी] के न्यायिक रिकॉर्ड भी सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने कहा कि हम यह तर्क नहीं मान सकते कि चूंकि आईटीएटी के पास उपलब्ध सूचना रिकॉर्ड केवल न्यायिक प्रकृति के हैं और इसलिए वे सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रशासनिक...