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खेती ने भी किया वातावरण प्रदूषित

लुधियाना। बेशक वाहनों के धूएं और इंडस्ट्री को पर्यावरण प्रदूषित करने के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार ठहराया जाता हो लेकिन खेती भी प्रदूषण बढ़ाने में पीछे नहीं है। जंगलो की कटाई एवं भूमि का खेती के लिए उपयोग बीते डेढ़ दशक में पर्यावरण प्रदूषित करने का बड़ा कारण बना है। विकासशील देशों का हिस्सा इसमें ज्यादा है। कुछ ऐसी ही चीजों पर विचार किया पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (पीएयू) में पहुंचे वैज्ञानिकों ने।...

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दो महीने और 15 हजार पेड़!

गुड़गांव। नगर निगम द्वारा गांव नाथूपुर के पास अरावली पहाड़ी में बनाए जा रहे बायोडायवर्सिटी पार्क में फरवरी-मार्च के दौरान 15000 पौधे लगाए जाएंगे। पार्क के रख-रखाव पर प्रति माह 4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जल संग्रहण के लिए बरसात के दौरान तालाब बनाए जाएंगे। मानसून से पहले 6-7 वाटर बॉडी पार्क बनाए जाएंगे। गुरुवार को बायोडायवर्सिटी पार्क सोसायटी की दूसरी मासिक बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया।...

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100 वर्ष पुराने तालाब का ग्रामीणों ने किया जीर्णोद्धार

चरखी दादरी, जागरण संवाद केंद्र : दादरी उपमंडल के गांव ऊण में 100 वर्ष पुराने पक्के तालाब के जीर्णोद्धार व उसकी सफाई के लिए ग्रामीणों ने श्रमदान कर सार्थक पहल की। ग्रामीणों ने 2 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन नहर से तालाब तक जोड़कर स्वच्छ पानी भरने की व्यवस्था अपने स्तर पर की है। गांव ऊण के तालाब के जीर्णोद्धार, सफाई व इसमें लबालब स्वच्छ पानी भरने के बाद ग्रामीणों ने...

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तीन लाख हेक्टेयर क्षेत्र का होगा उपचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 337 करोड़ रुपये की लागत से लगभग तीन लाख हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि छत्तीसगढ़ में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्त्रम के तहत 71 परियोजनाओं को केंद्र द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, जिसकी लागत 337 करोड़ 14 लाख 96 हजार रुपये है। इन परियोजनाओं के माध्यम से आगामी पांच...

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वन्यजीवों के लिए उजड़ेंगी बस्तियां

शिमला। हिमाचल के अभयारण्यों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण बस्तियां हटाने का फैसला किया है। वन विभाग ने अभयारण्यों में बसे 767 गांवों की पहचान की है, जहां से करीब सवा लाख ग्रामीण हटाए जाएंगे। ग्रामीणों के पुनर्वास की योजना पर काम चल रहा है। सरकार ने केंद्र को तीन महीने पहले इस बारे में प्रस्ताव भेजा था। अभी केंद्र की अनुमति का इंतजार है।...

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