पिछले साल की आखिरी शाम को दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश उन ऊंचाइयों तक पहुंचने में नाकाम रहा, जिसका प्रचार किया गया था। लोग बीते 50 दिनों से कठिनाइयों का डटकर सामना कर रहे थे। इन दिनों वे कतारों में लगे रहे और अपनी खरीदारी भी कम की। मुश्किलों से राहत मिलने की उम्मीद वे मोदी के भाषण से लगा रहे थे। उन्हें यह भी...

आज के राजनीतिक विवादों (विशेषकर नोटबंदी के बाद के संघर्ष) को देखें, तो सवाल उठता है कि भारत संघात्मक है या एकात्मक? इसका विश्लेषण इतिहास, संविधान और आर्थिक वास्तविकताओं को समझने से हो सकेगा. सहयोगी संघवाद (कोआॅपरेटिव फेडेरलिज्म) वह दृष्टिकोण है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य सरकारें साझा समस्याओं को सुलझाने के लिए परस्पर सहयोग करती हैं. इसके सफल परिचालन के लिए शक्तियों का एक संघीय संतुलन निर्मित करना...

सु्प्रीम कोर्ट ने देश भर के स्कूली बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से दूर रखने के लिए छह माह के भीतर राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के संगठन 'बचपन बचाओ आंदोलन' की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह छह माह...

आर्थिक सुधारों के साथ मोदी सरकार चुनाव सुधार की दिशा में भी बड़ी तेजी से काम कर रही है. भविष्य में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने को लेकर अनेक गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं और लगातार सरकार इसके संकेत भी दे रही है. संसद के वर्तमान सत्र से पूर्व हुई सर्वदलीय बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ चुनावों की वकालत करते हुए कहा...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आठ नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में जमा राशि में आई तेज उछाल अब थमने लगी है। वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार नवंबर के आखिरी सात दिनों में जन धन खातों में केवल 1487 करोड़ रुपये जमा हुए। वहीं इसके पहले वाले हफ्ते में जन धन खातों में 8283 करोड़...