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जज को सजा से उपजे सवाल - विराग गुप्‍ता

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सीएस करनन का सुप्रीम कोर्ट के साथ शुरू हुआ चूहे-बिल्ली जैसा खेल एक तरह की संवैधानिक त्रासदी में तब्दील होता दिख रहा है। करनन ने सुप्रीम कोर्ट के आठ जजों के खिलाफ पांच वर्ष सश्रम कारावास का दुस्साहसिक आदेश दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने करनन को छह महीने के लिए जेल भेजने का आदेश दे दिया है। गौरतलब है कि आजादी के बाद पहली बार...

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7वें वेतन आयोग में बदलाव को मंजूरी, 55 लाख पेंशन धारकों को होगा फायदा

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन तय करने के तरीके में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से सिविल और रक्षा दोनों तरह के करीब 55 लाख पेंशनरों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 5,031 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।   वित्त...

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सामाजिक काम के वित्तीय मापदंड-- वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली

सीएसआर फंड यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड यानी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष पर पहुंच बढ़ाना फंड खोजते गैर-सरकारी संगठनों की रणनीति का आज एक प्रमुख हिस्सा है। इन्ही संदर्भों में स्थितियां यहां तक पहुंच गई हैं कि कतिपय गैर-सरकारी संगठन अपनी वेबसाइटों में अपनी विशिष्टता यही बताते हैं कि वे कॉरपोरेट घरानों के लिए सीएसआर के काम करने व करवाने में पारंगत है, और इसके लिए उनसे संपर्क किया जाए।...

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सरकार पहले जेनेरिक दवा की सूची दे, उसके बाद ब्रांडेड दवा लिखने पर होगी बात

इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा डॉक्टरों को जेनेरिक (सामान्य) दवा लिखने के आदेश के बाद से खलबली मची हुई है। डॉक्टरों के प्रतिनिधि संगठन आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) ने सरकार से कहा है कि पहले जेनेरिक दवा की सूची दी जाए, इसके बाद जेनेरिक या ब्रांडेड (महंगी) दवा लिखने पर बात होगी। निर्धारित दवा लिखने के लिए डॉक्टरों को बाध्य नहीं किया जा सकता। इधर, दवा...

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जंगलों की हिफाजत के लिए विश्व बैंक ने 7 करोड़ प्रोजक्ट को मंजूर दी

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में शराब की दुकानें अगले महीने से सिर्फ छह घंटे खुलेंगीं। अवैध शराब पर अंकुश के लिए सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। जिसके तहत शराब का अवैध धंधा करने वालों को तुरंत जमानत नहीं मिल पाएगी। सरकार का एक माह का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि शराब को लेकर सरकार का विजन साफ है।...

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