हिमालय के पिघलते ग्लेशियर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणवादियों और भारत सरकार के बीच लगातार विवाद बना रहता है।भारत सरकार मानती है कि पर्यावरणवादी हिमालयी ग्लेशियर के पिघलने की बात को बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं।हाल ही में आई एक नई रिपोर्ट से भारत सरकार और पर्यावरणवादियों की बहस पर विराम लगने की संभावना है क्योंकि इस रिपोर्ट में हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने की दर की माप-जोख की गई है।(देखें नीचे दी गई लिंक)   हिमालय के ग्लेशियर वैश्विक...

नयी दिल्ली  प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के मसले पर भारत और कदम उठाने के लिए तैयार है, बशर्ते विकसित देशों की ओर से विकासशील देशों को ओर्थक सहायता और तकनीक दोनों उपलब्ध करायी जाये.        कोपेनहेगन में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना होने से पूर्व जारी एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि वह वहां सकारात्मक चर्चाओं की उम्मीद कर रहे हैं. भारत का...

यूएनएफपीए की एक रिपोर्ट द स्टेट ऑव वर्ल्ड पॉपुलेशन 2009 के जारी होने के साथ ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर विचारों की टकराहट अपने चरम पर जा पहुंची है(रिपोर्ट की लिंक नीचे दी गई है) केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस रिपोर्ट को नई दिल्ली में जारी किया। वे इस बात से सहमत दिखे कि जलवायु परिवर्तन का बोझ महिलाओं पर पुरूषों की तुलना में कहीं ज्यादा पड़ेगा...

बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने शनिवार को कहा कि न्यायपालिका विकास और अधोसंरचना को बढ़ावा देने का विरोधी नहीं है, लेकिन यह पर्यावरण को नष्ट किए जाने की शर्त में नहीं होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन ने आज बिलासपुर च्च्च न्यायालय परिसर में दिवंगत डीपी श्रीवास्तव की स्मृति में पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका विषय पर आयोजित व्याख्यान में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा...

बीटी बैंगन  की खेती को जेनेटिक इंजीनियरिंग  एडवाइजरी कमिटी की हरी  झंडी मिलने के साथ एक बार  फिर आनुवांशिक रुप से प्रवर्धित बीजों के इस्तेमाल का  सवाल मीडिया की सुर्खियों में है।जेनेटिक इंजीनियरिंग एडवाइजरी कमिटी वन और पर्यावरण मंत्रालय से जुड़ी एक नियामक संस्था है। वैज्ञानिक की टोली वाली इस समिति ने पिछले १४ अक्तूबर को बीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती को निरापद करार देते हुए हरी झंडी दे दी थी।     बीटी बैंगन की खेती को निरापद करार देने के समिति...