एक सर्जन, एक सहयोगी डाक्टर और छह घंटे में 83 महिलाओं की नसबंदी! मतलब पौने पाँच(4.33 मि.) मिनट से भी कम समय में एक महिला की नसबंदी की गई! नतीजा , ग्यारह महिलाओं की संक्रमण से मौत! यह मात्र डाक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ जैसा कि छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है(देखें समाचार) या इस लापरवाही का रिश्ता ग्रामीण स्वास्थ्य-ढांचे में व्याप्त अभाव से है ?  सरकारी स्वास्थ्य ढांचे से संबंधित आधिकारिक आंकड़े...

नयी दिल्ली : सरकार ने श्रम संबंधी समस्याओं, बुनियादी ढांचे की कमी और पूंजी की ऊंची लागत पर ध्यान देने की योजना बनायी है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से बढाकर 25 प्रतिशत करने के मुश्किल काम को पूरा किया जा सके. वाणिज्‍य मंत्रालय की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में वित्‍त मंत्री अरूण जेटली ने कहा मुझे अभी भी लगता है कि वस्तु उत्पाद,...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार ने इंसानों के लिए दवा खरीदने की जिम्मेदारी वन सेवा के अफसर (आईएफएस) सौंप रखी है। राज्य के आम लोगों के लिए दवा खरीदी करने वाली सरकारी संस्था छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) हर साल करीब 150 करोड़ रुपए से अधिक की दवा खरीदती है। इस कार्पोरेशन के संचालक प्रताप सिंह (आईएफएस) हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार कार्पोरेशन में एक भी डॉक्टर या दवा का विशेषज्ञ...

बिलासपुर : छत्तीसगढ के बिलासपुर जिले में नसबंदी के बाद आठ महिलाओं की मौत हो गई है जबकि 32 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया गया है. राज्य के मुख्‍यमंत्री रमन सिंह ने घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं वहीं मृतक के परिजनों को दो दो लाख मुआवजे की घोषणा की है. इससे पहले बिलासपुर जिले के पुलिस अधिकारियों...

भोलाराम सिन्हा, रायपुर। छत्तीसगढ़ में आर्थिक दृष्टि से कमजोर गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान देखभाल और स्वस्थ शिशु के जन्म के लिए राज्य सरकार सात महीने में भी योजना नहीं बना पाई है। इस संबंध में विभिन्न विभागों की मदद ली जानी है, लेकिन संबंधित विभाग के अफसर योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए बुलाई गई बैठकों में दिलचस्पी नहीं हो रहे हैं। अफसर सात महीने में भी...