400 की तादाद में मुख्य वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित यूएन की हालिया पर्यावरण रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन का खतरा पहले के अनुमानों से कहीं अधिक है।यूएनईपी क्लाइमेट चेंज साईंस कंपेडियम 2009 की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि समुद्र तल साल 2100 तक 2 मीटर ऊँचा उठ सकता है।(देखें संबंधित रिपोर्ट की नीचे दी गई लिंक)।   रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लेशियर, हिमाच्छादन और ध्रवीय प्रदेशों का नाश अनुमान से...

भूमि अधिग्रहण (संशोधन) और पुनर्वास बिल को चालू संसदीय सत्र में पास पास करवाने की हड़बड़ी दिखाने के कारण यूपीए सरकार की भूरपूर आलोचना हो रही है।दोनों बिल को गरीबी-विरोधी माना जा रहा है क्योंकि इन बिलों के प्रावधानों से जाहिर होता है कि किसान अपनी जमीन से वंचित किए जायेंगे और इनका भारी संख्या में अपने वास स्थान से विस्थापन होगा। उपर्युक्त दोनों बिलों को पास करवाने की हड़बड़ी का...

फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाकर सरकारी राशन हड़पने वालों से निपटने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने नायाब तरीका निकाला है। विभाग अब लोगों के राशन कार्ड बनाने के लिए बायोमीट्रिक्स पद्धति का सहारा लेगा। इसके लिए दिल्ली के सभी 70 सर्कल कार्यालयों में बायोमीट्रिक्स मशीनें लगाई जाएंगी। इस प्रणाली के सहारे ही अब एपीएल, बीपीएल, एवाईवाई जैसी श्रेणियों के राशन कार्ड बनाये जाएंगे। अब तक बायोमीट्रिक्स मशीनों का इस्तेमाल...

नई दिल्ली। आरटीआई आवेदकों की लंबित अर्जियों के बढ़ते बोझ से निपटने के देशभर के सूचना आयोगों के तरीकों पर हुए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि कुछ आयोगों ने मामले बिना सुनवाई किए ही सार्वजनिक प्राधिकारों को लौटा दिए। अध्ययन कहता है कि इनमें दोनों तरह के मामले थे जिनके तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने या तो कोई भी आदेश नहीं दिया था या आदेश दिया लेकिन...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को सिंचाई पंपों के लिए दी जाने वाली बिजली के बिलों को निरस्त करते हुए उनसे फ्लैट रेट पर राशि लेने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के पांच हार्स पावर तक के सिंचाई पम्पों के इस वर्ष जुलाई से सितम्बर तक के बिजली बिलों को निरस्त करने का ऐलान किया है तथा इन...