जनसत्ता 11 जून, 2013: केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने एक फैसले में राजनीतिक दलों को सूचना आयोग कानून के तहत जवाबदेह माना है। आयोग की पूर्णपीठ ने राजनीतिक दलों का यह तर्क नहीं स्वीकार किया कि वे सरकारी सहायता से चलने, उनसे अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन नहीं हैं इसलिए वे इस कानून से मुक्त हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का मानना है कि वे केंद्र सरकार की ओर से परोक्ष...

प्रदीप श्रीवास्तव, नई दिल्ली। तमाम दिक्कतों, सरकारी अवरोधों को गिनाने के साथ मणिशंकर अय्यर मानते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था ने जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्रशिक्षित लाखों लोगों की एक फौज खड़ी की है। खासकर इससे महिलाओं को आगे लाने में काफी कामयाबी मिली है। पंचायती राज के जरिए जनता देश में 38 लाख प्रतिनिधि चुनती है। इसमें 14 लाख महिलाएं होती हैं। अय्यर के मुताबिक, पिछले 20...

पटना। यह अजीब है कि बिहार में 1200 करोड़ से ज्यादा के हुए चावल घोटाले पर एनडीए सरकार के मुखिया नीतीश कुमार क्यों खामोश हैं? 900 करोड़ के पशुपालन घोटाले पर लालू प्रसाद की सरकार को जाना पड़ा था। सूचना के अधिकार के तहत मुहैया कागजातों के आधार पर यह बात स्थापित हो गयी है कि करोड़ों के चावल मिल मालिक, अधिकारी और लुटेरे चुग गये। भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस...

चंडीगढ़. डॉक्टरों की हड़ताल खत्म करने की सभी कोशिशें सोमवार को नाकाम रहीं। स्वास्थ्य मंत्री मदन मोहन मित्तल ने ग्रामीण विकास मंत्री सुरजीत सिंह खरडा से दो दिनों के लिए एक हजार ग्रामीण डॉक्टरों को शहरों के अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं के लिए भेजने को कहा है। मुख्यालय में बैठे सभी डॉक्टरों से भी जिलों के अस्पतालों में ड्यूटी देने को कहा गया है। इसके अलावा मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम...

मंडियों में 1500 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर निकल गया है गेहूं का भाव निर्यात में दिक्कत बंदरगाह पहुंच गेहूं की लागत हो गई 1750 रुपये प्रति क्विंटल तक पहले बंदरगाह पहुंच गेहूं की लागत थी 1680 रुपये प्रति क्विंटल मौजूदा भाव पर निर्यातकों को गेहूं की खेप भेजने में घाटा प्राइवेट निर्यातकों को 304-305 डॉलर प्रति टन का भाव मिल रहा प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडियों में गेहूं की कीमतों में आई तेजी से प्राइवेट...