पटना। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना पर सरकार सालाना सौ करोड़ रुपये निवेश करेगी। योजना के पहले वर्ष की उपलब्धि के मौके पर बुधवार को स्थानीय एसके मेमोरियल हाल में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। राज्य सरकार, यूटीआई म्युचुअल फंड तथा महिला विकास निगम की देखरेख में चलने वाली इस योजना का लाभ बीपीएल परिवारों को मिलता है। बच्चियों के जन्म के बाद उनके नाम से दो हजार...
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जमीन पर नहीं उतरे 96 हजार करोड़ के प्रस्ताव
पटना। बिहार के पिछड़ेपन को बहुत हद तक मिटा देने के लिए काफी माने गए निजी निवेश के करीब 96,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव जमीन पर नहीं उतर पाए। मुख्य रूप से ऊर्जा एवं कृषि के क्षेत्र में आए इन प्रस्तावों को दो साल पूर्व ही राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की मंजूरी मिल चुकी है। पिछले साल दो चीनी मिलों में रिलायंस और एचपीसीएल के लगे 600 करोड़ रुपये के...
More »ग्रामीणों ने कृषि अधिकारियों को बंधक बनाया
ब्रजराजनगर। शनिवार को लखनपुर ब्लाक के सागरपाली गांव में किसान गौरहरि पात्र की आत्महत्या के मामले में जांच करने पहुंचे कृषि उपनिदेशक समेत कृषि विभाग के दो अन्य अधिकारियों को ग्रामीणों के आक्रोश शिकार होना पड़ा। ग्रामीणों ने उन्हें करीब पांच घंटे तक बंधक बनाए रखने के बाद तब छोड़ा जब कृषि उपनिदेशक ने अपनी गलत बयानी के लिए माफी मांगी और सही रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने का आश्वासन...
More »सुनामी की चेतावनी का प्रणाली का पहली बार परीक्षण
हिन्द महासागर की परिधि में पड़ने वाले अठारह देश १४ अक्तूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहायता प्राप्त एक सुनामी एक्सरसाईज में शिरकत कर रहे हैं। गौरतलब है कि १४ अक्तूबर को वर्ल्ड डजास्टर रिडक्शन डे भी मनाया जाता है। साल २००४ में सुनामी ने अपना कहर ढाया था और इसके बाद सुनामी जैसी आपदा की पूर्व चेतावनी देने वाली एक प्रणाली खड़ी की गई थी। १४ तारीख को...
More »कम मुआवजा देना अनुचित: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हजारों भूमि मालिकों के हितों के लिहाज से लाभदायक आदेश में व्यवस्था दी है कि सरकार उन्हें महज यह कहकर कम मुआवजा नहीं दे सकती कि अधिगृहीत की जा रही जमीन के विकास की कोई संभावना नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने यह फैसला गोवा सरकार की अपील खारिज करते हुए दिया। इस अपील में राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।...
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