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अजजा, अजा व ओबीसी स्कूलों का लें लाभ

मित्रो, कल्याण विभाग राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रम चलाता है. राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी 38.14 प्रतिशत है. इनमें 11.84 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 26.30 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति हैं. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए अविभाजित बिहार के समय से छात्रवास की सुविधा थी. उस समय अनुसूचित जाति के लिए 257 छात्रवास थे, जिनमें 11520...

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पंचायत में तय हो बच्चों के विकास की योजनाएं

जनजातीय भाषाओं के जानकार गिरधारी राम गौंझू झारखंड की संस्कृति-परिवेश की बारीक जानकारियां रखते हैं. वे बच्चों, विशेषकर वंचित समूह के बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा देने के पैरोकार रहे हैं. इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वे हिंदी या अंगरेजी के विरोधी है. उनका जोर त्रिस्तरीय भाषा सूत्र पर है. एक शिक्षाविद के रूप में वंचित समूह के बच्चों को विकास की मुख्यधारा में लाने की कोशिश में...

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पंचायत में तय हो बच्चों के विकास की योजनाएं

जनजातीय भाषाओं के जानकार गिरधारी राम गौंझू झारखंड की संस्कृति-परिवेश की बारीक जानकारियां रखते हैं. वे बच्चों, विशेषकर वंचित समूह के बच्चों को स्थानीय भाषा में शिक्षा देने के पैरोकार रहे हैं. इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वे हिंदी या अंगरेजी के विरोधी है. उनका जोर त्रिस्तरीय भाषा सूत्र पर है. एक शिक्षाविद के रूप में वंचित समूह के बच्चों को विकास की मुख्यधारा में लाने की कोशिश में...

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विषमता का विकास और राजनीति- सुरेश पंडित

जनसत्ता 26 दिसंबर, 2013 : जैसे-जैसे सोलहवीं लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ रही है। कांग्रेस और भाजपा अपने अधिकतम भौतिक और मानवीय संसाधन झोंक कर इस चुनाव को किसी भी तरह जीत लेने के लिए कटिबद्ध दिखाई दे रही हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए उनके पास विकास के अलावा और कोई खास मुद्दा नहीं है और चूंकि इसे पहले भी कई बार आजमाया...

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एसएचजी की महिलाओं को चार प्रतिशत पर कर्ज

पटना: एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उन्हें चार प्रतिशत की ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा. वर्तमान में सात प्रतिशत  पर कर्ज मिलता है. अतिरिक्त तीन प्रतिशत राशि राज्य सरकार अपने खजाने से बैंकों को सूद के रूप में देगी. लोक सेवा का अधिकार कानून, 2011  में संशोधन करते हुए कुछेक सेवाओं में तत्काल सेवा तो कुछ की समय सीमा...

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