नारायणपुर. आत्मसमर्पित नक्सलियों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए उन्हें पेंशन दी जाएगी। नक्सली प्रभावित परिवार को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पीड़ित परिवार को आवास, स्वरोजगार की सुविधा दी जाएगी साथ ही ऐसे परिवार के सदस्यों को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति शीघ्र दी जाएगी। योजना को अमली जामा पहनाने के लिए विभागीय अधिकारियों से सूची मांगी गई है।कलेक्टर केन को एसपी द्वारा सौंपी गई...

शिमला. प्रदेश सरकार ने सरकारी भूमि से खनन करने वाले सभी स्टोन क्रशरों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक किसी भी स्टोन क्रशर मालिक के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इसी तरह नए लाइसेंस जारी करने पर भी विभाग ने रोक लगा दी है। राज्य में वर्तमान में लगभग 300 स्टोन क्रशर खनन कर रहे हैं और इस निर्णय की...

सासाराम जिले के आर्थिक प्रगति का नया स्रोत पत्थर उद्योग पुलिस के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। पत्थर खनन क्षेत्र में विस्फोटकों की लगातार बरामदगी से लोग इसे डेंजर जोन मानने लगे हैं। उग्रवादियों के बढ़ते प्रभाव के बीच इन विस्फोटकों का मिलना शुभ संकेत नहीं है। शनिवार को खनन क्षेत्र से जुड़े मजदूरों की बस्ती बढ़इयाबाग में बरामद सामग्रियों के मामले की कमान संभाले एएसपी रंजीत कुमार मिश्रा बताते हैं, क्षेत्र में विस्फोटक...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को सिंचाई पंपों के लिए दी जाने वाली बिजली के बिलों को निरस्त करते हुए उनसे फ्लैट रेट पर राशि लेने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के पांच हार्स पावर तक के सिंचाई पम्पों के इस वर्ष जुलाई से सितम्बर तक के बिजली बिलों को निरस्त करने का ऐलान किया है तथा इन...

नागिरक-संगठनों के एक जांच-दल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से लड़ाई के नाम पर बड़े पैमाने पर निर्दोषों की हत्या, यातना और पुलिसिया बर्बरता को अंजाम दिया जा रहा है। जांच-दल का आरोप है कि जिन इलाकों में सुरक्षा बलों ने सशस्त्र माओवादी लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीनहंट चला रखा है वहां पत्रकारों को सुरक्षा की दुहाई देकर जाने से रोका जा रहा है। सात नागरिक संगठनों के एक...