मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि गांवों का चहुंमुखी विकास हो और शहरों की तरह गांव का भी मास्टर प्लान बने। वह ग्राम पंचायत रोजदा के सरदारपुरा गांव में 61वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान बोल रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण की रक्षा में योगदान करने वालों को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। वन विभाग एवं जयपुर विकास...

सही है कि पूरे बुंदेलखंड में लगभग 2 लाख 80  हजार कुओं में से अधिकतर बेकार पड़ गए हैं - या तो मरम्मत के अभाव में वे गिर गए हैं या वे सूख गए हैं- लेकिन थोड़े-से रुपए खर्च करके उन्हें फिर से उपयोग के लायक बनाया जा सकता है. मगर पंचायतों और अधिकारियों का सारा जोर नए कुएं-तालाब खुदवाने पर अधिक रहता है. एेसा इसलिए होता कि इनमें ठेकेदारों,...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : हाईकोर्ट ने सूचना का अधिकार कानून में संशोधन करते हुए जानकारी मांगने वालों को और सहूलियतें दी हैं। हाईकोर्ट से आरटीआई से संबंधित कार्य सुबह 11 से शाम 4 बजे होंगे। तात्कालिकता की स्थिति में भी इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यही नहीं, पहले हाईकोर्ट द्वारा आरटीआई के लिए वसूली जाने वाली 500 रुपये की रकम घटाकर सिर्फ 50 रुपये कर दी गई...

नई दिल्ली। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिहं अहलूवालिया ने बुधवार को कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति की वृद्धि पिछले वर्ष के निम्न आधार की वजह से है और इससे घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। गौरतलब है कि 29 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति 16.74 फीसदी की ऊंचाई पर पहुंच गई। अहलूवालिया ने कहा कि यह संभव है कि जब गुरुवार को नए आंकडे़ आएंगे तो...

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दिये जाने वाले ऋण की गति में सुधार के लिए टास्क फोर्स के गठन की मांग की है। केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में सोमवार को पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और बैंकों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह मसला उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार में कृषि, आवास, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गो, शिक्षा ऋण यानी प्राथमिकता क्षेत्रों...