जयपुर. राजस्थान के महज 35 फीसदी परिवारों को ही परिसर में पेयजल उपलब्ध हो रहा है। शहरी क्षेत्र के 78.2% परिवारों को यह सुविधा है, जबकि गांवों में यह महज 21% है। ग्रामीण इलाकों में 58.3% परिवारों के पास ही बिजली है। मूलभूत सुविधाओं से जूझते हुए भी प्रदेश में आधुनिक सुविधाएं हासिल करने के लिए मशक्कत जारी है। कंप्यूटर अब आदिवासी इलाकों में भी पहुंच रहा है। प्रदेश के...

जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर/अलवर. मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने में सरकार के 291 करोड़ रु. फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण हुआ है। दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4,31,338 परिवारों ने मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त तो ले ली, लेकिन इनमें से 1,22,5४६ ने निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को शादी में...

भले ही कड़िया मुंडा देश की सबसे बड़ी पंचायत (लोकसभा) के उपाध्यक्ष हो, लेकिन उनका गांव चांडीडीह काफी पिछड़ा है. खूंटी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने पहली बार 1977 में कड़िया मुंडा को सांसद के रूप में चुना था और इसके बाद वे सात बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं. वर्ष 2009 में सांसद चुने जाने के बाद इन्हें लोकसभा का उपाध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद मिला. भाजपा के इस वरिष्ठ...

- झारखंड के बाद बिहार से पंचायतनामा प्रकाशन की तैयारियों के सिलसिले में जिलों से लेकर ब्लॉक और पंचायत तक की यात्रा पर निकला. इस दौरान बीडीओ-सीओ से लेकर डीएम-एसपी से मुलाकात हुई. मुलाकातों में चर्चा व सवाल का केंद्र था—आखिर लोकल गवर्नेस में सुधार कैसे हो सकता है और इस सुधार में पंचायती राज की क्या भूमिका है और क्या हो सकती है? अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों ने इस आग्रह के साथ...

जांजगीर-चांपा. एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को एक सरकारी डॉक्टर और नॉन मेडिकल सुपरवाइजर (एनएमएस) के यहां छापा मारकर करीब आठ करोड़ की अघोषित संपत्ति का खुलासा किया। जांजगीर में एनएमएस रामकुमार थवाईत के पास से 3 करोड़ और चांपा में डॉक्टर राजेश के चंद्रा से करीब 5 करोड़ की संपत्ति मिली। चंद्रा के बिलासपुर व रायपुर में आलीशान बंगले हैं। बताया गया कि एनएमएस थवाईत और डॉक्टर चंद्रा...