स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है. वहां प्रति 18,650 लोगों पर मात्र एक डॉक्टर उपलब्ध है. इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य में कई वर्षो तक सैकड़ों अयोग्य और अक्षम लोग पैसे और पैरवी के सहारे डॉक्टर की डिग्री हासिल करते रहे. बाद में राज्य की अन्य नौकरियों में भी घूस, हेराफेरी और अनियमितताएं बरती जाने लगीं. 2013 से इस घोटाले की परतें...

भले ही नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लांच डिजिटल लॉकर सुविधा के बारे में अभी लोगों तक ठीक तरीके से जानकारी न पहुंची हो लेकिन यह मामला कानूनी विवाद में जरूर पड़ गया है। इस सुविधा के लांच होने के दो दिन बाद ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आरटीआई कार्यकर्ता सुधीर यादव में शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर डिजिटल लॉकर सुविधा को आधार से लिंक किए...

पटना। फर्जी शैक्षणिक डिग्रियों पर सरकारी कार्रवाई के डर से बिहार के 1400 प्राथमिक शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के ओएसडी विनोदानंद झा ने बताया कि आने वाले दिनों में और शिक्षक इस्तीफा दे सकते हैं। उन्‍होंने बताया कि पटना हाई कोर्ट ने फर्जी शैक्षणिक योग्यता वालों को कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नौ जुलाई तक का समय दिया था। ऐसे में उम्‍मीद है कि...

केंद्र सरकार ने गंगा की सफाई के लिए 4,000 करोड़ रुपए आव‌ंटित ‌किए, हालांकि खर्च एक भी रुपया नहीं किया। ये खुलासा सूचना के अधिकार के तहत दाखिल की गई एक याचिका के जरिए हुआ है। याचिका लखनऊ की छात्रा ऐश्वर्या ने दाखिल की थी। उल्लेखनीय है कि ऐश्वर्या इससे पहले भी आरटीआई याचिकाओं के जरिए कई अहम जानकारियां सामने ला चुकी हैं। ऐसी याचिकाएं दाखिल करते रहने के कारण...

नयी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दुष्कर्म के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि रेप के मामलों में दोषी और पीडि़ता के खिलाफ मध्यस्थता अथवा सुलह का प्रयास पीडि़ता के सम्मान के खिलाफ और त्रुटिपूर्ण निर्णय है. महिला का शरीर उसका मंदिर होता है और उसे अपवित्र करने वालों के लिए कोई मध्यस्थता या समझौता...