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वास्तविक विकास तो त्रिपुरा में हुआ है- सुभाषिनी अली सहगल

पिछले महीनों में कई बार देश के सबसे छोटे और गरीब राज्य त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार के बारे में प्रसार माध्यमों द्वारा प्रशंसा की गई। हाल में उनकी पत्नी पांचाली की सादगी को लेकर भी, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं और अब ट्रेड यूनियन में काम कर रही हैं, लेख प्रकाशित हुए हैं। कम्युनिस्ट नेताओं की कड़ी आलोचना अधिक छपती है। यह आलोचना ज्यादातर इस बात को लेकर...

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304 शिक्षकों का प्रमाण पत्र फरजी

रांची : पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का काम शुरू हो गया है़. जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अब तक लगभग 41 हजार पारा शिक्षकों का प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए भेजा गया है़. राज्य में लगभग 78 हजार पारा शिक्षक कार्यरत है़ं इनमें से 37 हजार पारा शिक्षकों का प्रमाण पत्र अभी सत्यापन के लिए भेजा जाना है़. जिन 41 हजार पारा शिक्षकों का...

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'नेट न्यूट्रैलिटी' है जरूरी, इंटरनेट पर क्यों हो किसी का एकाधिकार?

भारत में इंटरनेट का उपयोग करनेवालों की संख्या पिछले साल ही 35.4 करोड़ से अधिक हो चुकी थी. इसमें करीब 60 फीसदी इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन पर करते हैं. यह संख्या लगातार बढ़ रही है. लेकिन, इंटरनेट तक सभी लोगों की पहुंच समान रूप से रहे या किसी कंपनी को अलग-अलग वेबसाइट्स के लिए अलग-अलग दरें और स्पीड तय करने का एकाधिकार मिले, इस पर इन दिनों जोरदार बहस...

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विज्ञान से दूर क्यों चली जाती हैं लड़कियां- ऋतु सारस्वत

मैसूर विश्वविद्यालय में महिला साइंस कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में मानव संसाधन विकास मंत्री ने विज्ञान में महिलाओं के पिछड़ने के लिए पुरुषों के रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सांइस प्लूटोनियम को संवर्धित कर सकती है, लेकिन पुरुषों के दिलों को नहीं बदल सकती। यदि ऐसा होता, तो महिलाओं को आगे लाने के लिए महिला साइंस कांग्रेस जैसे आयोजन की जरूरत नहीं पड़ती। आंकड़े बताते हैं कि...

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15 नहीं अब अब सिर्फ सात कॉपी-किताब लेकर स्कूल जाएंगे छात्र

मनोज तिवारी, भोपाल। दिल्ली सरकार की ऑड-इवन (सम-विषम नंबर) व्यवस्था ने स्कूल शिक्षा विभाग को बस्ते का बोझ कम करने का तरीका सुझा दिया है। विभाग अब इसी तर्ज पर योजना बना रहा है। इसके तहत बच्चों से एक दिन में अधिकतम 7 कॉपी-किताब लेकर आने को कहा जाएगा। अभी बच्चों को 7 किताब और 8 कॉपी लेकर स्कूल जाना पड़ता है। फिलहाल यह व्यवस्था सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी।...

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