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किसान आंदोलन में भूमि सुधार का मुद्दा अहमः पावेल कुस्सा, द जर्नी ऑफ फार्मर्स रिबेलियन के विमोचन पर

वर्कर्स यूनिटी, 25 सितम्बर भारत में किसान आंदोलन के दो इतिहास हैं। एक भूमि सुधार जोकि 1947 से ही मौजूद है। और दूसरा ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी की बेल्ट में खेत मालिक किसानों के आंदोलन, जोकि फसलों के उचित दाम को लेकर हैं। मौजूदा किसान आंदोलन में भी एमएसपी का मुद्दा प्रमुख है। इन दोनों किस्म के आंदोलनों में ये ताज़ा आंदोलन इस मायने में अलग है कि...

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विवाहित हो या नहीं, सभी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

द वायर, 29 सितम्बर सुप्रीम कोर्ट ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन (एमटीपी) अधिनियम के तहत विवाहित या अविवाहित सभी महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित व कानूनी रूप से गर्भपात कराने का अधिकार देते हुए गुरुवार को कहा उनके विवाहित होने या न होने के आधार पर कोई भी पक्षपात संवैधानिक रूप से सही नहीं है. शीर्ष अदालत ने कहा कि बलात्कार के अपराध की व्याख्या में वैवाहिक बलात्कार को...

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थोक महंगाई दिसंबर में घटकर 4.95% हुई, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट का असर

अमर उजाला, 16 जनवरी भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति नवंबर के 5.85% से घटकर दिसंबर 2022 में 4.95% हो गई, इसका मुख्य कारण खाद्य वस्तुओं और कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में गिरावट है। थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में 5.85% और एक साल पहले दिसंबर 2021 में 14.27% थी। दिसंबर 2022 के दौरान खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति (-)1.25% रही, जबकि ईंधन और बिजली के मामले में यह 18.09% रही।...

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पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर ग्रेट निकोबार द्वीप पर ‘अवांछित विकास’ रुकवाने को कहा

द वायर, 24 जनवरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर 87 पूर्व सिविल सेवकों के एक समूह ने उनसे कहा है कि वे ग्रेट निकोबार द्वीप में ‘विनाशकारी परियोजनाओं के शुरू होने को तुरंत रोकने’ के लिए सरकार को सलाह दें. द्वीप पर बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं शुरू करने की योजना है, जिनमें एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक बड़ा ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक नगर और 16,610 हेक्टेयर में...

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