SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 496

80 हजार करोड़ का खाद्यान्न हो जाता है नष्ट : डॉ. खोखर

देश में कृषि उत्पादों के भंडारण, ढुलाई, कीट, बीमारियों के चलते हर वर्ष 60 से 80 हजार करोड़ रूपये का खाद्यान्न नष्ट हो जाता है। इसलिए कृषि वैज्ञानिक ऐसे तकनीके इजाद करें जिससे अनाज की पोस्ट हार्वेस्ट क्षति को रोका जा सके। यह चिंता जताते हुए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. केएस खोखर ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्षा पर निर्भर शुष्क क्षेत्रों के लिए विशेष कार्य...

More »

पौष्टिक है गोल्डन राइस

दुनिया में खाद्यान्न के बढ़ते संकट की चुनौतियों का उपाय तलाशने में जुटे रिसर्च संस्थानों में शामिल फिलीपींस स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी ईरी के उप महानिदेशक ऑपरेशंस डॉ. विलियम जी पैडोलिना से संजय मिश्र की बातचीत: -उत्पादन बढ़ने के बावजूद विश्व में खाद्यान्न एक बड़ी समस्या बन गया है। आखिर भविष्य में इसकी पर्याप्त उपलब्धता को लेकर गंभीर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? यह सवाल उठना लाजिमी है,...

More »

महंगाई को लेकर एडीबी की चेतावनी

एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया में उपभोक्ता सामग्री की बढ़ती क़ीमतों को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि इससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर पर असर पड़ सकता है. पूर्वी एशिया की दस उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पहली तिमाही में विकास की दर का आकलन 8.4 प्रतिशत किया गया था लेकिन पिछले तीन महीनों में इसे घटाकर 8.1 प्रतिशत कर दिया गया है. खाद्य पदार्थों और ईंधन की बढ़ती क़ीमतों की...

More »

प्याज और अंडे सस्ते, खाद्य महंगाई दर गिरी

प्याज, दूध, अंडे, मांस और दाल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के कारण 16 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह में खाद्यान्न मुद्रास्फीति दर घटकर 7.33 फीसदी हो गई। पिछले दो साल में यह खाद्यान्न मुद्रास्फीति की न्यूनतम दर है। खाद्यान्न मुद्रास्फीति दर में लगातार दूसरे सप्ताह आई इस गिरावट से उपभोक्ताओं और इसे नीचे लाने के लिए पिछले डेढ़ साल से भी अधिक समय से कोशिश कर रहे...

More »

राशन पर सरकारी डाका -- प्रशांत कुमार दुबे

सरकार अब राशन में खाद्यान्न की जगह नकद भुगतान करने जा रही है. इसका पायलट फेज दिल्ली की दो बस्तियों में प्रारंभ भी कर दिया गया है. सरकार के इस कदम के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को भी समाप्त करने की कोशिश कर रही है. हालांकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने की साजिश तो वर्ष 1991 के बाद से ही शुरु हो...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close