1. झारखंड की स्थापना का एक दशक पूरा हुआ। झारखंड के बारे में आपका मूल्यांकन क्या कहता है ?  झारखंड की जनता ने अलग राज्य बनाने के लिए जब लडाई ठानी तो आस यह लगी थी कि राज्य बना तो उन्हें अपनी जिन्दगी संवारने के बेहतर मौके मिलेंगे।झारखंड की जनता के लिए यह एक तरह से मुक्ति-यज्ञ था।लेकिन हुआ इसके उलट, झारखंड की स्थापना से ताकत उन्हीं की बढ़ी जिनसे जनता...

पोरबंदर. गुजरात के पोरबंदर जिले में एक पान की दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने हाल ही में कंप्यूटर का उपयोग सीखकर मनरेगा योजना में एक अनोखे घोटाले का भंडाफोड़ किया है। मनरेगा योजना के लाभार्थियों में प्रवासी, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी, अध्यापक और धनी किसान शामिल हैं। इन सभी को बेरोजगार ग्रामीणों के तौर पर दिखाकर उनके नाम पर जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। इस तरीके से अब तक करीब एक करोड़...

भोपाल. ग्रामीणों को जल्दी ही कच्ची और धूलभरी सड़कों से निजात मिल सकेगी। राज्य सरकार ने 52 हजार गांवों में सीमेंट-कांक्रीट की पक्की सड़कें बनाने का फैसला किया है। ये सड़कें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और विधायक निधि के संयुक्त अंशदान से बनेंगी। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि नई...

राजस्थान में मज़दूर सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय के नेतृत्व में 'हक़ सत्याग्रह' नाम से एक आंदोलन चला रहे हैं. वे कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र के साहिब और श्रीमंत जब चाहे अपनी पगार बढ़ा लेते है लेकिन न्यूनतम मज़दूरी कब और कितनी बढ़े, इस पर कोई बात नहीं करता. ये मजदूर रथ यात्रा भी निकाल रहे हैं. राज्य में सरकार ने हाल में न्यूनतम मज़दूरी बढ़ा कर 135 रूपए कर दी...

नई दिल्ली, जासं: औद्योगिक क्षेत्रों की तर्ज पर राज्य सरकार राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की देखरेख भी रूरल बोर्ड के तहत लाना चाहती है। फिलहाल सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की दयनीय स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिया है। सरकार का मानना है कि दिल्ली नगर निगम ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की देखरेख ठीक ढंग से नहीं कर रही है।...