इन आठ सालों में जनता ने इस कानून और इसके जरिये मिले अधिकार का भरपूर इस्तेमाल किया है, इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता. व्यक्तिगत काम कराने के लिए भी और देश, समाज व समुदाय के हित में भी. सरकार की गलतियों, सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार और मनमानेपन को नंगा करने में भी इस कानून का इस्तेमाल आम जनता ने किया. इसमें वैसे लोग शामिल हुए, जिनका किसी राजनीतिक या...

पुणे। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने निजी क्षेत्र में कृषि उपज के लिए भंडारण सुविधाएं खड़ी करने के वास्ते नई ऋण योजना शुरू की है। महाराष्ट्र में इस ऋण सुविधा का काफी फायदा मिलने की संभावना है। नाबार्ड की इस नई ऋण योजना के तहत निजी क्षेत्र में गोदाम बनाने के लिए कर्ज दिया जाएगा। नई ऋण योजना के तहत नाबार्ड सीधे जनता को अथवा निजी क्षेत्र के...

झारखंड में गांव-गांव में सेहत की अलख जगाने वाली सहिया दीदी का स्वरूप महज लिंक वर्कर जैसा नहीं है. झारखंड में सेहत के मसले पर काम करने वाली संस्थाओं ने इसे सेहत के मसले पर गांव में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता का स्वरूप दिया है. इसका काम सिर्फ गांव के लोगों को सेहत से संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि सेहत से संबंधी समस्याओं के लिए गांव के लोगों को...

यह ऐतिहासिक अधिनियम किसानों को दिलाएगा उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा इस अधिनियम को जितनी जल्दी अधिसूचित किया जाएगा, उतनी ही जल्दी भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे को लेकर जारी अनिश्चितता खत्म होगी।     - जयराम रमेश, ग्रामीण विकास मंत्री राज्यों की राय नामंजूर राज्य सरकारों की राय यह थी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 1 अप्रैल, 2014 से अधिसूचित किया जाए इस एक्ट के...

इ-सर्विस डिलेवरी की व्यवस्था आरटीआइ एक्ट, 2005 को लागू करने में बड़ी सहायक हो सकती है. यह ग्रास रूट गवर्नेस का मॉडल प्रयोग तो है ही, आरटीआइ एक्ट को लागू करने में भी मॉडल भूमिका निभा सकती है. इसमें सार्वजनिक भागीदारी जुड़ी है. इसलिए आरटीआइ को लागू करने में निजी लोगों को भागीदार बनाया जा सकता है. चूंकि इ-गवर्नेस प्रोजेक्ट त्रि-स्तरीय (पंचायत, प्रखंड और जिला) है. इसलिए आरटीआइ को ग्रास रूट...