SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 596

दामोदर की जीवन रेखा को चाहिए जीवन दान- उमा(धनबाद)

-आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम पर संकट के बादल- बाढ़ जैसी भीषण प्राकृतिक आपदा को नियंत्रित करते हुए जीवन को रोशन करने के मकसद से 66 साल पहले 7 जुलाई, 1948 को अस्तित्व में आयी आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की जीवन रेखा आज जीवन दान के लिए तरस रही है. 27 मार्च, 1948 को डीवीसी का गठन भारत के संसद...

More »

जल्द निर्णय लेंः बांधों में सरप्लस पानी, फिर भी नहीं बना रहे बिजली

रावतभाटा. पिछले मानसून में अच्छी बारिश से चंबल के दोनों बड़े बांध गांधीसागर और राणा प्रताप सागर में इतना पानी है कि इस साल नहरों को 182 दिन पानी देने के बाद भी .75 मिलियन एकड़ फीट सरप्लस पानी रहेगा। सरप्लस पानी होने के बावजूद राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध में अतिरिक्त बिजली नहीं बनाई जा रही है।   राजस्थान के अधिकारियों ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया...

More »

कुपोषण की फिक्र, आंगनबाड़ियों में नई सुविधाएं जुटाएगी मप्र सरकार

नईदुनिया ब्यूरो,नई दिल्ली। मध्यप्रदेश सरकार अपने माथे से कुपोषण का कलंक मिटाने के लिए मैदानी स्तर पर शुरू किए गए कार्यक्रमों और इनके परिणामों पर बारीक नजर रख रही है।अब 52 हजार आंगनबाड़ियों को आकर्षक स्वरूप देने की कोशिश की जाएगी। यह बात राज्य की महिला बाल विकास मंत्री माया सिंह ने यहां कही। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी से मिलने आईं माया सिंह ने बताया कि कुपोषण की...

More »

अब स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होगा मोदी का जीवन वृतांत

नयी दिल्ली/ भोपाल : मध्यप्रदेश  और गुजरात सरकार अपने यहां के स्कूलों के पाठ्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन वृतांत शामिल नहीं करेगी.  स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने प्रधानमंत्री द्वारा आज इस संबंध में किये गये ट्वीट पर प्रतिक्रिया में कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरुप स्कूली पाठ्यक्रम में मोदी के जीवन वृतांत को शामिल नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि पूर्व में राज्य सरकार ने निर्णय किया था कि मोदी का...

More »

किसानों को जागरूक करने में भी घोटाला, बिना जांचे एनजीओ को किया पेमेंट- मोहम्मद इमरान नेवी

जगदलपुर. एक और गोलमाल। इस बार मामला बस्तर का। योजना थी एसएमएस भेजकर किसानों को जागरूक करने की। एनजीओ ने किसानों की फर्जी सूची बनाई और कृषि विभाग को सौंप दी। विभाग के अफसरों ने उसे 7 लाख 29 हजार 97 एसएमएस का भुगतान भी कर दिया। 27 से 29 पैसे प्रति एसएमएस के हिसाब से दो लाख रुपए से ज्यादा। यह जांचे बिना कि सूची सही है या नहीं...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close