नई दिल्ली। देश में जाति आधारित जनगणना कराने के मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक प्रतिवाद-पत्र [कैवियट] दाखिल की गई। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार भी इस आदेश के खिलाफ विशेष सुनवाई याचिका दायर करेगी। इस याचिका में कहा गया है कि न्यायालय किसी मामले की सुनवाई किए बिना कोई आदेश नहीं जारी कर सकता। याचिका दायर करने वाले आर. कृष्णमूर्ति और पी. इमानुल प्रकाशम...

नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। आतंकियों की गोली खाने में किसी से पीछे नहीं रहते। इस बात की गवाह है दंतेवाड़ा में शहादत। पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए आंख-कान का काम भी करते हैं। लेकिन सुविधाओं के नाम पर मिलता है मामूली मानदेय का झुनझुना। कहलाते हैं एसपीओ यानी विशेष पुलिस अधिकारी। कई राज्यों में तो वे पहचान के मोहताज होते हैं। जहां की सरकार ज्यादा मेहरबान है, वहां मानदेय के नाम पर तीन हजार...

नई दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की कपंनियों [पीएसयू] के...

पानीपत। हरियाणा के किसानों का विश्वास जीतने के लिए अमेरिका व चीन की बीटी काटन बीज कंपनियों के बीच जंग शुरू हो गई है। अमेरिकी बीज कंपनियां पिछले पांच साल से कपास उत्पादक किसानों के बीच हैं, जबकि चीनी कंपनी ने राज्य में पिछले साल अपना आधार बबनाते हुए इस साल पहली बार जोरदार ढंग से दस्तक दी है। कृषि विभाग ने सात से 25 मई के बीच बीटी काटन की बिजाई करने...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। देश से निरक्षरता मिटाने में नाकाम रही सरकार को साक्षरता बढ़ाने के लिए अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों [पीएसयू] का सहारा मिल गया है। उपक्रमों ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व [सीएसआर] के तहत पढ़ाई-लिखाई में न सिर्फ आगे बढ़कर पहल की बात कही है, बल्कि इसके लिए सरकार को तीन महीने के भीतर एक कार्यक्रम भी बनाकर देने का भरोसा दिया है। स्कोप की पहल पर बुधवार को यहां सरकारी कंपनियों के...