बीते कई वर्षों से देश में किसानों को मॉनसून के धोखे से रू-ब-रू होना पड़ रहा है. बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी. उनकी हिम्मत, मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि आज बागवानी के क्षेत्र में देश दुनिया में दूसरे स्थान पर है. स्थिति यह कि हमारे यहां लगातार तीसरे साल खाद्यान्न के मुकाबले फल व सब्जियों का उत्पादन बढ़ा है. पेश है एक रिपोर्ट... 2014-15 में लगातार तीसरे...

भोपाल। ग्रामीण विकास के काम करने वाली पंचायतें जल्द ही राशन दुकानें भी चलाएंगे। इसके लिए सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2015 में संशोधन की तैयारी कर रही है। वहीं, सहकारी समितियों की परिभाषा भी नए सिरे से तय की जाएगी। इस पर अंतिम फैसला 4 जनवरी को मुख्यमंत्री के साथ होने वाली खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में होगा। इसके बाद कैबिनेट में नियंत्रण आदेश में संशोधन का...

साल 2015 विदा हो रहा है। इस साल भी हमारे नेता, अभिनेता, प्रतिपक्ष और समाज के पुरोधा असली मुद्दों पर कम, प्रतीकों के गिर्द ही अपनी नीतियां और रणनीतियां गढ़ते, झगड़ते रहे। ध्यान का केंद्र चाहे असेंबली चुनाव हों, या महिला सुरक्षा, बिगड़ते पर्यावरण से जुडे बाढ़-सुखाड़ हों अथवा सार्वजनिक परिवहन या विदेश नीति, जिस तरह उन पर संसद के भीतर-बाहर और टीवी पर्दों पर टकराव हुए, तलवारें चलीं, लगा...

रांची : मुख्य सचिव राजीब गौबा ने कहा कि राज्य के कृषि योग्य भूमि के 30 प्रतिशत भू-भाग के लिए सिंचाई क्षमता उपलब्ध है, लेकिन मात्र 12 प्रतिशत भूमि में ही इसका उपयोग हो रहा है. सृजित सिंचाई क्षमता का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाना चाहिए. बैठक में मछली पालन को कृषि का दरजा देने पर सहमति बनी. राज्य के सभी बड़े जलाशयों में केज कल्चर तकनीक से मछली पालन...

भोपाल। मप्र सरकार "पेड़ों की खेती" को अभियान के तौर पर शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए बकायदा नीति तैयार की जा रही है। इसमें शहरी व ग्रामीण लोगों को वानिकी से जुड़ने पर कई सुविधाएं मिलेंगी। वन विभाग के डिपो से ग्रामीण अपनी लकड़ी बेच सकेंगे और विभाग इनके लिए बाजार भी उपलब्‍ध कराने की व्यवस्था करेगा। सरकार का जोर बांसों की खेती को बढ़ावा देने पर...