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डीडी न्यूज़ पर भाजपा को एक महीने में 160 घंटे और कांग्रेस को 80 घंटे का कवरेज मिला

नई दिल्ली: लोकसभा चुनावों की घोषणा के लगभग एक महीने बाद, भाजपा को डीडी न्यूज और उसके क्षेत्रीय चैनलों पर लगभग 160 घंटे का ‘एयरटाइम कवरेज' मिला, जबकि कांग्रेस को इसका आधा हिस्सा यानी कि करीब 80 घंटा ही कवरेज मिला है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है. डीडी न्यूज द्वारा पांच अप्रैल को चुनाव आयोग (ईसी) के साथ साझा की गई सभी राजनीतिक दलों को...

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गुजरातः आधे गांव को पानी मिलने की शिकायत पर मंत्री ने कहा- मुझे वोट भी आधे लोगों ने दिया था

अहमदाबादः गुजरात के जल आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया का शनिवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह पीने के पानी की समस्या लेकर पहुंची महिलाओं से यह कहते दिख रहे हैं कि क्या आप लोगों ने मुझे वोट दिया था. मोबाइल पर शूट किए गए वीडियो के वायरल होने के बाद मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि सवाल अशिक्षित महिलाओं ने किए थे और ये स्थानीय राजनीति से प्रेरित हैं. मालूम...

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आज के समय में जाति के विरोध में कोई भी आंदोलन होता नहीं दिखता: आनंद तेलतुम्बड़े

नई दिल्ली: जाने-माने शिक्षाविद, लेखक और भीमा कोरेगांव प्रकरण में आरोपी प्रो. आनंद तेलतुम्बड़े ने आंबेडकर जयंती के मौके पर नई दिल्ली में एक सार्वजनिक सभा को संभोधित किया. इस मौके पर आनंद तेलतुम्बड़े ने कहा, ‘आंबेडकर को हर कोई अपने अपने ढंग से समझता है. आज के समय में हर राजनीतिक दल उन्हें अपना बताने की कोशिश में हैं लेकिन आंबेडकर के विचारों पर कोई नहीं चलना चाहता.' मालूम हो कि...

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दलित विमर्श का हाशिए पर जाना-- बद्रीनारायण

स बार के संसदीय चुनाव में दलित विमर्श हाशिए पर जाता दिख रहा है। एक तो राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में दलित समाज को वंचित श्रेणी में रखकर महिलाओं और अन्य वंचित-शोषित समुदायों के साथ ही प्रस्तुत किया जा रहा है। लिखित और प्रकाशित घोषणापत्रों व प्रचार सामग्रियों में ‘दलित' शब्द की जगह ‘अनुसूचित जाति' और ‘वंचित' जैसे शब्द आने लगे हैं। दलितों के लिए भी अन्य के साथ कुछ...

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चुनाव चर्चा से नदारद पुलिस सुधार- विभूति नारायण राय

आगामी आम चुनाव को लेकर सभी प्रमुख दलों ने अपने-अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं और इन सभी में एक समान अनुपस्थिति आपका ध्यान आकर्षित कर सकती है। किसी भी दल ने पुलिस सुधारों पर एक भी पंक्ति लिखने की जरूरत नहीं समझी। पहले की ही तरह इस बार भी किसी को यह जरूरी नहीं लगा कि जिस संस्था से जनता का रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता...

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