नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अवकाश-प्राप्त कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में जो पांच सदस्यीय समिति 31 अक्टूबर 2015 को गठित की गई थी, उसने 30 अप्रैल 2016 को दो सौ तीस पृष्ठों की एक रपट मंत्रालय को सौंपी। यह एक राज ही रहा कि सरकार ने आखिर क्यों उस रपट को सार्वजनिक नहीं किया, जबकि उसकी विषयवस्तु न सिर्फ गोपनीय नहीं...

ठीक दो हफ्ते बाद नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से अपना तीसरा भाषण देंगे। इस ऐतिहासिक प्राचीर से जब उन्होंने पहला भाषण दिया था 2014 में, तो उनके शासनकाल की शुरुआत का समय था और यह कहना गलत न होगा कि परिवर्तन और विकास के सपने पर हर भारतीय को विश्वास था। कुछ वामपंथी बुद्धिजीवियों को छोड़ कर हम सबको यकीन था कि मोदी भारत को बदल कर दिखाएंगे।...

नई दिल्ली। देश में बीते दो साल के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) में 53 फीसद की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सरकार की ओर से ग्रोथ, कीमत स्थिरता को बढ़ावा देने और राजकोषीय घाटे को तर्कसंगत बनाने के प्रयासों से निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रश्नकाल के दौरान शुक्रवार को लोकसभा में सवालों के जवाब में यह बात कही। जेटली ने सवालों के जवाब में...

रायपुर। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र किसी विषय को सुनने, पढ़ने और लिखने में राष्ट्रीय औसत (एनए) से 13 अंक नीचे हैं। यह रिपोर्ट नेशनल अचीवमेंट सर्वे की है। इसके अनुसार राज्य के 53 फीसदी छात्र कक्षा में पढ़ाई के दौरान ध्यान से शिक्षक की बातों को सुनते हैं, जो कि एनए से 12 फीसदी कम है। वहीं पुस्तक में लिखे शब्दों को 80 फीसदी छात्र समझ...

पटना : राज्य में अब एक एकड़ जमीन तक वाले ही भूमिहीन की श्रेणी में आयेंगे. मॉनसून सत्र के पहले दिन शुक्रवार को बिहार विधानसभा में भूमिहीन व सीलिंग विवाद को लेकर संशोधन विधेयकों की प्रतियां पेश की गयीं. बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2016 के प्रावधान के अनुसार अधिनियम 1954 की धारा में निर्धारित भूमिहीन की परिभाषा बदल जायेगी. पुराने अधिनियम के अनुसार पांच एकड़ तक के जमीन वालों...