SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 914

खौफ पर शिक्षा की लौ भारी

बाल विवाह व दलालों की खिलाफत करनेवाली गुमला की विरशमुनी कुमारी व ममता कुमारी की चर्चा पूरे राज्य में है. चैनपुर की सुनीता की कुरबानी भी आदर्श है, जिसने नक्सलियों के साथ से ज्यादा पढ़ाई को महत्व दिया. जान गवां दी, पर झुकी नहीं. असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिक्षा की मशाल जला यहां की बेटियां समाज को बदलाव की नयी राह दिखा रही हैं. गुमला से लौट कर जीवेश ...

More »

प्रतीकों के पीछे छुपे हुए अर्थ - मृणाल पांडे

आज जब देशभक्ति पर तर्कशील विमर्श असंभव होता जा रहा है और भावुकता दिमागों पर हावी है, ऐसे में राष्ट्र को एक मातृदेवी का रूप देने की तर्कसंगत व्याख्या सामयिक है। संविधान के तहत धर्मनिरपेक्ष घोषित देश में राष्ट्रभक्ति को भारतमाता की देवीस्वरूपा प्रतिमा की तरह जयकारे बुलवाने और प्रणाम करने की जिद पर गौर करना चाहिए, जो बहुलतामय भारत के राज-समाज में प्रभु के विभिन्न् स्वरूपों को मानने वालों...

More »

कैमरे का फ्लैश चला तो वनदेवता का उपहार समझ उखाड़ ले गए बैगा

वीरेन्द्र अग्निहोत्री/सिझौरा/मंडला। ट्रैप कैमरों से फ्लैश चली तो एक बैगा आदिवासी ने उसे वनदेवता की कृपा समझ ली। वह चर्मरोग से पीड़ित है और वनदेवता की कृपा में जंगल में निकला था। वनदेवता की कृपा मानकर उसने चार कैमरों को उखाड़कर अपने घर ले गया। लेकिन जब उसकी बीमारी सही नहीं हुई तो वह वनदेवता की नाराजगी मान ली और दोबारा कैमरे रखने मौके पर पहुंचा। इधर, सेंसर कैमरे गायब होने...

More »

हिंसा झेलतीं महिलाओं का मौन- आकार पटेल

आठ मार्च पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर मुझे महिलाओं के विषय में कुछ लिखना उपयुक्त लगा, जो हमारी आबादी में सर्वाधिक कमजोर तथा भेदभाव की शिकार रही हैं. अपने भाषण में जेएनयू का बचाव करते हुए उसके छात्र नेता कन्हैया कुमार ने दो ऐसी बातें कहीं, जो मुझे मालूम न थीं. पहली, यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है, जिसके छात्र...

More »

पांच साल में 23 करोड़ की बंदरबांट, खर्च का हिसाब भी नहीं

प्रशांत गुप्ता, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति (सीजीसैक्स) ने बीते 5 साल में 23 करोड़ 20 लाख रुपए स्वयं सेवी संस्थाओं (एनजीओ) को बांट दिए। इन एनजीओ ने क्या काम किया, इसकी कोई जांच-परख (मूल्यांकन) तक करने की जरूरत नहीं समझी गई। बड़ा खुलासा यह है कि एनजीओ को भुगतान करने से पहले इनसे उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूटिलिटी सर्टिफिकेट) तक नहीं लिया गया, जबकि शासन के नियमानुसार में उपयोगिता प्रमाण...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close