लंदन। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना 'सर्व शिक्षा अभियान' में बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। 14 साल तक की उम्र के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने के नाम पर 480 करोड़ रुपये की बड़ी रकम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस परियोजना के लिए भारत को अरबों रुपये की आर्थिक मदद देने वाले ब्रिटेन ने धन के दुरुपयोग पर जांच बैठा दी है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के...
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भारत को नागवार गुजरा ब्रिटिश मंत्री का बयान
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सर्व शिक्षा अभियान के लगभग आठ साल के इतिहास में ब्रिटेन सरकार की ओर से लगाए गए 480 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के सवाल को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार को ब्रिटेन का रवैया नागवार गुजरा है। अब वह इस मामले को विदेश और वित्त मंत्रालय के जरिए ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि अभियान पर...
More »आकाश की ऊंचाइयां नापती बेटियां
पटना बेटियां, आकाश की ऊंचाइयां नाप रही हैं। कुछ सालों से 10 वीं, 12 वीं व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में लगातार आगे हैं। यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक-आर्थिक बदलाव के साथ सरकारी प्रयास भी महत्वपूर्ण कारक हैं। बदलते माहौल में मिले अवसर व प्रोत्साहन के बीच वे अपनी खातिर 'नया आकाश' बना रहीं हैं। भारत, स्त्री शिक्षा के...
More »बंगाल में साक्षर भारत मिशन प्रोजेक्ट शुरू
कोलकाता। राज्य सरकार ने बंगाल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के 'साक्षर भारत मिशन प्रोजेक्ट' को शुरू कर दिया है। जनशिक्षा व ग्रंथागार विभाग के मंत्री तपन राय ने बृहस्पतिवार को राइटर्स में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ विभागीय स्तर की बैठक करने के बाद पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नौ जिलों में इसकी शुरुआत की गई है जिनमें जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बांकुड़ा, वर्द्धमान, वीरभूम, उत्तर व दक्षिण चौबीस...
More »सर्व शिक्षा अभियान के 53 बैंक खाते बंद
रांची। सर्व शिक्षा अभियान के 526 करोड़ रुपये का अभी तक समायोजन नहीं हो सका है। राज्य परियोजना निदेशक नितिन मदन कुलकर्णी द्वारा मंगलवार को सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई। ज्ञात हो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सर्व शिक्षा अभियान के 966 करोड़ रुपये का समायोजन नहीं हुआ था। इसे लेकर कुलकर्णी ने सभी जिलों को राशि का समायोजन का सख्त आदेश दिया था। यहां यह उल्लेखनीय है...
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