SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 489

भ्रष्‍टाचार: शीला नहीं छोड़ेंगी कुर्सी, लालू ने पूछी अन्‍ना की हैसियत

नई दिल्‍ली. पिछले साल अक्टूबर में हुए १९ वें कॉमनवेल्थ खेलों में हुई फिजूलखर्ची और अनियमितता के लिए शीला दीक्षित की अगुवाई वाली सरकार को दोषी पाने वाली सीएजी की संसद में पेश रिपोर्ट में दिल्ली सरकार को फिजूलखर्ची के अलावा अनियमितताओं के लिए दोषी माना गया है। सीएजी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को सुरेश कलमाड़ी को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए दोषी माना है। रिपोर्ट में...

More »

लोकसभा में पेश हुआ लोकपाल बिल

भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुप्रतीक्षित लोकपाल विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल स्टैं‌डिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है। सरकार के लोकपाल बिल में प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के दौरान इसके दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन सभी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इसके दायरे में हैं। अन्‍ना ने बिल की प्रतियां जलाईं अन्ना हजारे ने आज सरकारी लोकपाल बिल की प्रतियां जलाईं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारे साथ धोखा...

More »

अन्‍ना ने सिब्‍बल को बताया ‘झूठा’, 16 अगस्‍त से ही करेंगे अनशन

नई दिल्‍ली. मजबूत जन लोकपाल बिल के लिए आमरण अनशन पर अटल अन्‍ना हजारे ने केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्‍बल को ‘झूठा’ करार देते हुए कहा है कि सरकार ने सिविल सोसायटी के ड्राफ्ट की अनदेखी की है। सिब्‍बल के लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक में कराए गए जनमत सर्वे के रिजल्‍ट घोषित करते हुए अन्‍ना ने कहा कि देश में सही मायने में लोकतंत्र लाना है तो यही रास्‍ता है। उन्‍होंने...

More »

नियति है मौत!- (रिपोर्ट निराला, तहलका)

बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के दो-तीन जिलों के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार फिर जून का महीना जानलेवा साबित हुआ. रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आकर 60 से अधिक बच्चे काल के गाल में समा गए. इस बीमारी और बीमारी के बहाने प्रभावित इलाके के साथ स्वास्थ्य महकमे की पड़ताल करती निराला की रिपोर्ट आंखों देखी-कानों सुनी दोपहर करीब साढ़े तीन बजे का समय. मुजफ्फरपुर शहर का केजरीवाल मातृ...

More »

छत्तीसगढ़ में एसपीओ और सुप्रीम कोर्ट - कनक तिवारी

जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त होते बी. सुदर्शन रेड्डी और सुरेन्दर सिंह निज्जर की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ शासन के उन आदेशों को निरस्त कर दिया है, जिनके अनुसार बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष पुलिस कर्मी (एसपीओ) को भरती कर मजबूर, गरीब और लगभग अशिक्षित आदिवासी युवकों के हाथों में कथित आत्मसुरक्षा के नाम पर बंदूकें थमा दी गई थीं....

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close