नई दिल्ली.  यूपी की मुलायम सरकार द्वारा 2005 में समाजवादी पार्टी के नेताओं और नौकरशाहों को किया गया भू-आवंटन रद्द नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। जस्टिस आफताब आलम की अध्यक्षता वाली बेंच ने पेशे से वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया। बेंच को राज्य सरकार ने बताया था कि मुलायम सरकार द्वारा आवंटित जमीन के लाभान्वितों में चतुर्वेदी भी...

जनसत्ता 14 अगस्त, 2012: देश को नए मंत्री मिल गए हैं। देश की गहरी समस्याओं के जनक रहे पुराने लोग नई पोशाकों में आ खड़े हुए हैं। देखते हैं तो उनके हाथों में तलवारें भी वही बाबाआदम के जमाने की हैं- कागजी! सारे देश में सूखा पड़ा है और अभी अचानक बिजली चले जाने का नया रोग भी गहरा अंधेरा बनाने लगा है। इसे अगर एक प्रतीक से जोड़ कर...

नयी दिल्ली, नौ अगस्त, (एजेंसी) उच्चतम न्यायालय ने भोपाल में यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन की फैक्ट्री के आसपास फैले विषाक्त कचरे को हटाने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए आज केन्द्र और मध्य प्रदेश सरकार को छह महीने के भीतर इसका निष्पादन करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश एस एच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, ‘‘यह निर्विवाद है कि फैक्ट्री के आसपास अभी भी बड़ी मात्रा में...

गुवाहाटी.असम दंगों का जायजा लेने पहुंची यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि विस्थापित लोग अपने घर लौटना चाहते हैं। लेकिन वे अब भी डरे हुए हैं। सरकार को उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देने में अभी वक्त लगेगा।   असम के बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) क्षेत्रों में 20 जुलाई से हिंसा फैली हुई है। इसमें 76 लोगों...

जींद. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अब लोगों को सूचना नहीं दिला पा रहा है। आए दिन किसी ना किसी विभाग से सूचना नहीं मिलने की शिकायतें आला अफसरों के पास पहुंच रही हैं, लेकिन कार्रवाई तब भी नहीं होती। एक साल से भी ज्यादा समय तक विभागों के चक्कर काटने के बाद लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वे शिकायत करें तो किससे? केस-1 छह माह से नहीं मिली सूचना सफीदों के वार्ड...