जनसत्ता 7 अगस्त, 2012: मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति की रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा अधिकार के कार्यान्वयन के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को बजट की निर्धारित राशि का केवल साठ फीसद दिया गया है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा अधिकार योजना को इस साल पंद्रह हजार करोड़ रुपयों की कमी पडेÞगी। योजना की जरूरतों और बजटीय आबंटन के इस अंतर को देखते हुए संसदीय समिति ने...

विकास योजनाओं को धरातल पर लाने में गांवों में नियुक्त जल सहिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है. झारखंड में प्रत्येक राजस्व गांव में ग्राम स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है और प्रत्येक राजस्व गांव में एक जल सहिया की नियुक्ति की गयी है. स्थानीय स्तर पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने व गांव को स्वच्छ बनाने की जिम्मेवारी जल सहिया की होती है. इसके अलावा अन्य...

मुजफ्फरपुर : उत्तर बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है. यहां उद्योग लगाने के लिए अब दूसरे राज्यों के औद्योगिक घराने भी पहुंचने लगे हैं. नए उद्योग लगाने के लिए 53 नए उद्योगों की अनुमति मिली है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 38 अरब है. उद्योगों के प्रस्ताव को स्टेट इनवेस्टमेंट बोर्ड ने पारित कर दिया है. इसमे से कई को सीएम कैबिनेट बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी है. इन...

अब बिहार में अगर आपको महादलित परिवार के बच्चो और युवक फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते मिल जाएं तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि सरकार ने इन बच्चों को बदलते जमाने और वर्तमान परिवेश के विकास की दौ़ड में बनाए रखने के लिए न केवल अंग्रेजी, बल्कि कम्प्यूटर का भी ज्ञान देना शुरू कर दिया है. इन बच्चों को "स्पोकेन इंग्लिश" का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. सरकार का मानना है कि समाज के...

भोपाल. प्रदेश में बाढ़ के कारण बिगड़े हालात व आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से 525 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मांगी है। शनिवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से उनके निवास पर मुलाकात की और प्रदेश की स्थिति से अवगत कराया।...