कोलकाताः राज्य सरकार सब्जियों जैसी जरूरी चीजों के बढ़ते दाम पर नियंत्रण के लिए नया प्रभावी कानून बनाने पर विचार कर रही है. बेतहाशा मूल्यवृद्धि रोकने के लिए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव गौतम सान्याल की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. पुलिस व इंफोर्समेंट ब्रांच (प्रवर्तन शाखा) को दलालों पर निगरानी रखने व उनकी धरपकड़ का निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री ने खाद्य मंत्री अरूप राय, बंगाल और कोलकाता...

बिहार में सूचना का अधिकार, यानी आरटीआई, क़ानून कथित सरकारी मकड़जाल में फंस कर विवादों से घिर गया है. इस बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रचारित 'उपलब्धियों' और जमीनी सच्चाइयों के बीच बड़ा फ़र्क देख रहे आरटीआइ कार्यकर्त्ता आंदोलित हो उठे हैं. बिहार की नीतीश सरकार अपने शासन के सातवें साल से गुजर रही है. कहा जा रहा है कि इस दौरान यहाँ शासन द्वारा बरती गई चालाकियां किस तरह कामयाबियां नजर आईं, इसका...

जनसत्ता 23 जून, 2012: अगर हमारे देश में ग्रामीण निर्धन वर्ग और विशेषकर भूमिहीन वर्ग को टिकाऊ तौर पर संतोषजनक आजीविका मिले इसके लिए भूमि-सुधार बहुत जरूरी है। इसके अलावा, अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण द्वारा जिस तरह तेजी से बहुत-से किसानों खासकर आदिवासियों की जमीन लेकर उन्हें भूमिहीन बनाया जा रहा है, उस पर रोक भी लगानी होगी। ऐसे महत्त्वपूर्ण सवालों के न्यायसंगत समाधान के लिए इस वर्ष के आरंभ से एक प्रयास...

जनसत्ता 2 जुलाई, 2012: भोजन की बरबादी को सामाजिक प्रतिष्ठा माना गया है। उत्तर भारत की एक कहानी इस पाखंड को बखूबी बयान करती है। पिता ने अपने पुत्र को समझाया कि जब भी किसी और के घर आयसु (न्योता) खाने जाओ तो थोड़ा-बहुत भोजन छोड़ दिया करो। बेटे ने पूछा, पिताजी ऐसा क्यों? पिता ने समझाया कि बेटा, वह इज्जत है। आयसु खाते समय बेटे को पिता की हिदायत भूल...

पटना| बिहार के कुछ जिलों में एक बार फिर सुखे का अंदेशा बना हुआ है। बारिश के लिए विख्यात आषाढ़ का महीना बीत गया और सावन आने वाला है, लेकिन राज्य के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो अब तक आसमान पर काले मेघ देखने को नहीं मिले हैं। मौसम विभाग के अनुसार, बिहार में अब तक सामान्य से 44 प्रतिशत कम बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 31...