रांची : गांवों में किसी भी तरह का निर्माण सरकार की नजर में अवैध है. यहां तक की सरकार ग्रामीणों को गांवों में घर बनाने की स्वीकृति भी नहीं देती. सिर्फ उन्हीं इलाकों में नक्शों की स्वीकृति दी जाती है, जो नगर निकाय के क्षेत्र में पड़ते हैं. पिछले तीन सालों में सरकार ग्रामीण इलाकों और कस्बों के लिए नीति नहीं बना सकी. इसका सीधा असर विकास कार्यो पर पड़ रहा...
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राजस्थान की तरह यूपी में होंगी दवाएं सस्ती?
राजस्थान में कारपोरेट अस्पतालों में एक मरीज को दिल में स्टंट लगवाने के जहां डेढ़ लाख खर्च करने होते हैं, वहीं सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में यह स्टंट बीस से तीस हजार रुपए में मिल जाता है। इसी तरह हड्डी जोड़ने के लिए लगने वाले इम्प्लांट जहां बाजार में 12 हजार में मिलते हैं, वह सरकारी अस्पतालों में एक हजार में मिल जाते हैं। ये संभव हुआ है राजस्थान मेडिकल...
More »जांबाज फौजी का उपचार खर्च- सेना की ना
आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए घायल होने वाले एक कमांडो की सहायता के लिए ऑनलाईन अर्जी की शुरुआत की गई है।26/11 के मुंबई आंतकी हमले में घायल होने के कारण इस कमांडो को लकवा मार गया है और उसे मदद की गुहार लगानी पड़ रही है। होटल ओबेरॉय में चले अभियान के दौरान एक ग्रेनेड धमाके में एनएसजी कमांडो पी वी महेश घायल हुए और उन्हें लकवा मार गया। इस वीरता के लिए शौर्यचक्र हासिल...
More »सावधान! नहीं तो मारे जाओगे
नई दिल्ली। रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ते उतार-चढ़ाव, व्यस्तता, घरेलू झगड़े, अवैध संबंधों के दौरान गर्भधारण, करियर की उधेड़बुन, किस्तों का बोझ, रिश्तों में दरार.. ऐसे कुछ स्पष्ट कारण भारतीय जनजीवन में उभर कर सामने आए हैं, जो मानसिक तनाव को इस कदर बढ़ा रहे हैं कि लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। जी हां, यह कहना है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक अहम रिपोर्ट का। तमाम तरह के तनावों...
More »खुदकुशी को अपराध के दायरे से बाहर करने पर विचार
नई दिल्ली [जासं]। किसी परेशानी के चलते आत्महत्या का प्रयास करने वालों को जल्द ही कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी में लाने वाली भारतीय दंड संहिता [आइपीसी] की धारा 309 को हटाने पर विचार कर रही है। इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को एक साल की साधारण कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा व...
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