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400 कंपनियों में अब तक महिला निदेशक नहीं

नई दिल्ली। करीब 400 सूचीबद्ध कंपनियों ने अब तक अपने निदेशक मंडल में एक भी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। जबकि सूचीबद्ध कंपनियों को बाजार नियामक सेबी के निर्देशानुसार एक अप्रैल तक यह काम पूरा कर लेना है। सेबी पहले ही चेतावनी दे चुका है कि इस नियम का अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। समयसीमा के निकट आने के साथ कंपनियों की...

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भूमि अधिग्रहण पर अन्ना ने दी मोदी को बहस की चुनौती

पुणे। भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर राजग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले अन्ना हजारे ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है। उनका कहना था कि वह कैमरे पर विधेयक से जुड़े सभी विवादास्पद मुद्दों को लेकर पीएम से सीधी बातचीत के लिए तैयार हैं। अन्ना के अनुसार, "लोगों को यह खुली बहस देखने दें और सच्चाई से वाकिफ होने दें।" गांधीवादी नेता गुरुवार को...

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भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर संसद में घमासान, विरोध से सरकार दबाव में

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर संसद के बाहर और संसद के भीतर दोनों जगह मोर्चे खुल गये हैं। एक ओर जहां मंगलवार को अन्ना हजारे और दूसरे किसान संगठनों के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान इस अध्यादेश के खिलाफ विरोध जता रहे होंगे। वहीं, सरकार लोक सभा में इस अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। जिसके चलते संसद में इस मुद्दे...

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किसके अच्छे दिन लाएगा बजट- उपेन्द्र प्रसाद

आगामी बजट सही मायने में नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बजट होगा, क्योंकि अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया पिछला बजट उनके पूर्ववर्ती यूपीए के वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा कुछ महीने पहले पेश किए गए अंतरिम बजट का ही विस्तार था। इस बजट पर देश और दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं और लोग देखना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को...

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विदेश से ज्यादा देश में ही है काला धन- मोहन गुरुस्वामी

काला धन, दरअसल, हर वह आय है, जिस पर राज्य को किसी तरह का कर (टैक्स) नहीं दिया जाये. यह आय वैध तरीकों से हो सकती है या फिर अवैध तरीकों से, जैसे स्मगलिंग, भ्रष्टाचार और ड्रग्स के जरिये. सालाना कितना काला धन पैदा होता है, इसका आंकड़ा हर साल अलग-अलग होता है. हालांकि, एक बहुप्रसारित, पर कथित तौर पर गोपनीय अध्ययन (जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फायनांस एंड पॉलिसी...

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