जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य में सूखे के हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 10 हजार 537 करोड रूपए की आर्थिक सहायता की मांग की है। इसके साथ ही पेयजल परिवहन की व्यवस्था कराने की मांग भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बताया कि राजस्‍थान में राज्य सरकार अपने अल्प वित्तीय संसाधनों से सूखे एवं पानी की कमी से...

देश के सूखा पीड़ित राज्यों में स्कूली छात्रों को अब भूखा नहीं रहना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश जारी कर कहा है कि देश में सूखे की मार झेल रहे इलाकों में स्कूली बच्चों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी मिड डे मील मुहैया किया जाता रहे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना(मनरेगा) का बकाया पैसा जल्द...

सूखे का संकट  रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गये न उबरे, मोती मानुष चून॥ हिमांशु ठक्कर वर्षों पूर्व रहीम की वाणी ने जिस संकट के प्रति आगाह किया था, वह आज फिर यथार्थ के रूप में हमारे सामने है. कुछ माह पहले तक सूखे का जो संकट मराठवाड़ा और बुंदेलखंड जैसे कुछ इलाकों तक सीमित था, वह अब देश के दस से ज्यादा राज्यों में फैल चुका है.  सूखे और...

  क्या बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से गेहूं और चने जैसे महत्वपूर्ण रबी-फसल के नुकसान की मार झेल छह राज्यों के किसानों को इतना मुआवजा मिल पाएगा कि उनके लागत की ही भरपायी हो सके ?   प्रश्न के उत्तर के नीचे लिखे तथ्य पर गौर करें.   एक क्विन्टल गेहूं को उपजाने और बाजार तक पहुंचाने में किसान को 1212 रुपये की लागत आती है, एक क्विन्टल चने के लिए यही खर्च...

तत्कालीन यूपीए सरकार जब साल 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लेकर आई, तो यह उम्मीद बंधी थी कि इस विधेयक के अमल में आ -जाने के बाद देश की 63.5 फीसद आबादी को कानूनी तौर पर तय सस्ती दर से अनाज का हक हासिल हो जाएगा। अफसोस, इस कानून को बने तीन साल हो गए, मगर यह आज भी पूरे देश में अमल में नहीं आ पाया है। नौ...