नई दिल्ली। रेलवे को टिकटों की बिक्री के साथ ही यात्रियों के कन्फर्म टिकट और अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम के जरिये कराए गए टिकटों को कैंसल कराने से मोटी कमाई हुई है। वित्तीय वर्ष 2016-2017 में रेलवे का राजस्व पिछले साल के मुकाबले 25.29 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान रेलवे को टिकट कैंसिलेशन के जरिये 14.07 अरब रुपए हासिल हुए हैं। यह जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ के द्वारा लगाई गई आरटीआई...
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आरटीआई कार्यकर्ता निखिल डे और साथी कोर्ट में दोषी करार, अरुणा राय ने कहा फैसला निराशाजनक
सूचना के अधिकार कानून के प्रसिद्ध कार्यकर्ता और समाजसेवी निखिल डे और उनके चार अन्य साथियों को किशनगढ़(अजमेर, राजस्थान) की एक अदालत ने दोषी ठहराते हुए चार माह के जेल की सजा सुनायी है. 16 मई 1998 के इस मामले में अदालत का फैसला 19 साल बाद 13 जून 2017 को आया है. मामला बिना मंजूरी रिहायशी परिसर में आने और हाथापाई करने से संबंधित है. अदालत ने फैसले के तत्काल अमल को रोकते हुए...
More »मनरेगा में कर दिया 11 लाख रुपए का दोहरा भुगतान
वैभव श्रीधर, भोपाल। मनरेगा में अभी तक काम नहीं होने के बावजूद भुगतान करने, माप गलत लेने, मजदूरी देने में फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगते आए हैं पर पहली बार दोहरे भुगतान (डबल पेमेंट) का मामला सामने आया है। रायसेन के उदयपुरा सहित छह विकासखंडों की जनपदों में 11 लाख रुपए से ज्यादा का दोहरा भुगतान कर दिया गया। जांच में ये गड़बड़ी प्रमाणित भी हो गई है पर विधानसभा...
More »शुंगलू रिपोर्टः केजरीवाल सरकार के फैसलों पर उठाए सवाल
नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल अभी मानहानि केस में फीस के बावल से निकले भी नहीं की शुंगलू कमिटी की रिपोर्ट ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस रिपोर्ट में केजरीवाल पर नियमों की अनदेखी करते हुए अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहे हैं। इस रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं। केजरीवाल सरकार द्वारा प्रशासनिक फैसलों में...
More »विधानसभा में सूचना सस्ती, RTI फीस अब 500 की जगह 300 रुपए
रायपुर, ब्यूरो। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अब सूचना सस्ती हो गई है। विधानसभा ने आरटीआई शुल्क घटा दिया है। अब विधानसभा से जुड़ी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आरटीआई में सिर्फ 300 रुपए देना होगा। इससे पहले विधानसभा ने आरटीआई लगाने पर 500 रुपए फीस कर दी थी। इसका आरटीआई कार्यकर्ताओं और संगठनों ने जोरदार विरोध किया था। यही कारण है कि चार साल बाद विधानसभा ने आरटीआई शुल्क में...
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