नीति आयोग के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की ग्यारहवीं इंडिया करप्शन स्टडी-2017 की रिपोर्ट में सामने आया है कि भ्रष्टाचार का जाल आज भी आम आदमी के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल इकतीस फीसद लोगों को स्कूल, अदालत, बैंक या अन्य कामों के लिए दस रुपए से लेकर पचास हजार रुपए तक की रिश्वत देनी पड़ी है। आंकड़े बताते हैं कि 2005 में तिरपन...

नयी दिल्ली : पानी और बिजली के इस्तेमाल को घटाकर आधा करना और नवीकरणीय उर्जा और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन देना अगले 20 वर्षों के लिए सरकार की शहरी विकास रणनीति के प्रमुख तत्व हैं. यह बात आज जारी एक रिपोर्ट में कही गई है. आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम वेंकैया नायडू ने विश्व आवास दिवस पर आज इंडिया हैबिटाट थ्री- नेशनल रिपोर्ट जारी की . यह...

मुद्रा नीति की घोषणा के बाद पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि सिर्फ गंभीर हस्तियों/फर्मों को पेमेंट्स बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए. उनका यह बयान इस परिप्रेक्ष्य में था कि हाल ही में तीन हस्तियों ने, जिन्हें पेमेंट्स बैंक चालू करने का लाइसेंस मिला था, इस प्रकार के बैंक खोलने के अपने इरादे से पीछे हट गये.  वर्ष...

भोपाल (ब्यूरो)। बात एमजीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बड़े अस्पताल की हो या फिर भोपाल के हमीदिया अस्पताल की। इनमें अनेक सुपर स्पेशलिटी सेवाएं तो मिल जाती है, लेकिन मरीजों को दवाइयां नहीं मिलती। डॉक्टर केवल सलाह ही दे पाते हैं। कारण इन अस्पतालों की इसेंशियल ड्रग लिस्ट (ईडीएल) यानी आवश्यक दवाइयों की सूची में 35 तरह की दवाएं ही शुमार हैं।उधर, जिला अस्पतालों की ईडीएल में 300 दवाइयां हैं। इनमें...

सन् 1980 के पश्चात पूरे विश्व में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ऐसी आंधी चली कि विश्व-व्यापार के सभी मानकों व मापदडों में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया. अब किसी भी देश को यदि समृद्ध बनना था, तो यह न केवल महत्वपूर्ण था वरन अत्यावश्यक भी कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ जोड़ें. इस हेतु भारत ने अनेक स्थानीय व्यवस्थाओं व विनियमनों में भारी परिवर्तन किये. यह अलग बात...